धनगढी । कैलाली र कञ्चनपुरमा राजनीतिक संरक्षणमा सुकुम्बासी बनाएर ‘व्यापार’ गर्ने गिरोह सक्रिय बनेका छन् । नक्कली सुकुम्बासी बनाउने यस्ता गिरोह यहाँ एक दर्जनभन्दा बढी छन् ।
गोदावरी नगरपालिकामा प्रभावशाली नेताहरूको संरक्षण पाएका दुई गिरोहले गोदावरी नदी, प्रदेश राजधानी तोकिएको क्षेत्र, हनुमान मन्दिर आसपास, गोदावरी–३ अत्तरिया बजारदेखि रामजानकी मन्दिर जाने बाटो छेउ र बझाङका बाढीपीडितका लागि छुट्याइएको दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पस आसपास सयौं हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेर बस्ती बसालेका छन् । यसरी अतिक्रमित जग्गालाई भूमि आयोगले पनि १० वर्ष भोगचलनका आधारमा नापीसमेत गरिदिएको छ ।
‘५ सय तिरे सुकुम्बासीमा नाम दर्ता हुने र पछि जग्गा पाइने भन्दै हामीलाई बोलाएको हो,’ अछाम साँफेबगरका चेतराम लुहारले भने, ‘३ सय परिवारसँग ५ सयका दरले रकम पनि लिए, झुपडी बनाउन भनेर १ हजार थप लिए, अहिले जग्गा दिलाउँछौं भन्ने सबै गायब छन् ।’ उक्त समूहले १० लाखभन्दा बढी रकम उठाएपछि दुई दिन अत्तरिया बजारमा प्रदर्शन गर्न लगाएको लुहारको भनाइ छ ।
झुपडी बनेपछि प्रहरी लिएर आएका वन कर्मचारीले लखेटेपछि सुकुम्बासीका नाममा आएकाहरू सबै आफ्नो घरतिर लागेका छन् । जो वास्तविक सुकुम्बासी हुन्, ती अहिले पनि नदी छेउछाउमा पाल टाँगेर बसेका छन् । ‘यो जुवा खेले जस्तो हो,’ कृष्णपुर नगरपालिका–१ भेटघाट शिविरका जंगबहादुर खत्रीले भने, ‘सुकुम्बासीका नाममा जग्गा कब्जा गर्न लगाए । उक्त जग्गा सस्तोमा बिक्री गरेर अन्त जान्छन् । कुनै ठाउँमा सफल हुन्छन् कहीं असफल ।’
वडाध्यक्षदेखि नगर पदाधिकारी हुँदै प्रदेश र संघका सांसदसमेत यसरी सुकुम्बासीको व्यापारमा संलग्न रहेको स्थानीय बताउँछन् । ‘बिनालगानी कमाउने सजिलो व्यवसाय भएको छ, सुकुम्बासी भएर जग्गा कब्जा गर्ने अभियान,’ खत्रीले भने, ‘हलिया, कमैया, भूमिहीन र बादीको तथ्यांक लिएर सरकारले जग्गा दिइसकेको छ । कसैले लालपुर्जा नपाएको हुन सक्ला तर केही नभएका सुकुम्बासी निकै थोरै छन् ।’ तराईमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नुपरे यस्तै दलालले सयौं व्यक्तिलाई नक्कली सुकुम्बासी बनाएर ल्याउने गरेको उनले बताए ।
चौकीडाँडामा वर्षौंदेखि करिब १५ सुकुम्बासी परिवार टहरा बनाएर बसिरहेका थिए । त्यसैमा मिसाउने गरी अतिक्रमणकारीको समूहले पहाडबाट सुकुम्बासीका नाममा जग्गा दिलाउने आश्वासन दिएर बोलाएको हो । पहाडमा हलियाका नाममा बसोबासका लागि जग्गाजमिन पाएका अधिकांश दलित समुदायका व्यक्तिले प्रतिपरिवार ५ सय रुपैयाँ तिरेर संगठित रूपमा चौकीडाँडामा जग्गा कब्जा गर्न खोजेका थिए । सुकुम्बासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्दै बिक्री गर्ने गिरोहमा लक्ष्मण सेराला पनि छन् ।
विभिन्न ठाउँमा सुकुम्बासीका नाममा जग्गा कब्जा गर्दै बिक्री गर्ने गिरोहका नाइके दलबहादुर विष्ट पनि हुन् । पहाडबाट आफ्ना समर्थक आउनुअगावै गोदावरी–३ चौकीडाँडामा लोकेन्द्र रसाइली र धनबहादुर मोरको नेतृत्वले सुकुम्बासीका नाममा झुपडी बनाइसकेका कारण विष्टको टोलीले गौरीगंगा नगरपालिका क्षेत्रमा खाली जग्गा खोज्न थालेको छ । विष्ट कांग्रेस समर्थक सुकुम्बासी समूहका नाइके हुन् । दुई साताअघि चौकीडाँडाबाट हटाइएका ‘सुकुम्बासी’ धनबहादुर, लोकेन्द्र र लक्ष्मणको समूह हो । उनीहरूले एमाले नजिकको भूमि अधिकार मञ्चलाई प्रयोग गरी पहाडी जिल्लाका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सूचना जारी गरेर भूमिहीनलाई बोलाएका थिए ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा कुनै पनि निकायसँग सुकुम्बासीको यकिन तथ्यांक छैन । पछिल्ला ३० वर्षमा सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने अधिकारसहित १४ वटा आयोग गठन गरेको छ । सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लामा विभिन्न समयमा बाढीपहिरोबाट भूमिहीन भएका थोरै परिवार मात्र अहिले यी जिल्लाका नदी किनार र वन क्षेत्रमा सुकुम्बासीका रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् । सुकुम्बासी आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रामचन्द्र ऐर भन्छन्, ‘पहाडमा हलिया, खलियाका नाममा सुकुम्बासी भएका प्रायः सबैले जग्गा खरिद र घर बनाउन सरकारबाट रकम लिएका छन् । राज्यले उनीहरूको सीप विकासमा पनि ठूलो बजेट खर्च गरिसकेको छ ।’
तराईमा मुक्त कमैयाका रूपमा रहेका सुकुम्बासीले पनि जग्गा पाइसकेका छन् । जातीय रूपमा मागेर खाने बादी, भाँण र दास समुदायका केही परिवार, हलियाको सुविधा पाउन छुट भएका केही परिवार, बाढीपहिरोबाट घरवारविहीन भएका केही परिवार गरी थोरै संख्यामा मात्र सुकुम्बासी रहेको ऐर बताउँछन् । यसबाहेक हरेक वर्ष सुकुम्बासीका नाममा तराईका विभिन्न ठाउँमा जग्गा कब्जा गर्ने, बिक्री गर्दै हिँड्ने नक्कली सुकुम्बासी ठूलो संख्यामा देखिएका छन् । तिनीहरू राजनीतिक संरक्षणमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने गिरोहका रूपमा काम गरिरहेको पनि ऐरले बताए ।
वन विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो दशक कैलाली र कञ्चनपुरमा ४० हजार हेक्टरभन्दा बढी जंगल क्षेत्र सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भएको छ । वन विभागका महानिर्देशक रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्ववन सचिव देवेशमणि त्रिपाठीले एक वर्षअघि कैलालीमा मात्र ३२ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको बताएका थिए । कञ्चनपुरमा वन विभागले ८ हजार हेक्टरमात्र अतिक्रमण भएको जनाए पनि कैलालीकै हाराहारीमा कञ्चनपुरमा पनि अतिक्रमण भएको छ ।
सुकुम्बासीका नाममा जग्गा अतिक्रमण गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा स्थानीय तहले अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिएर बस्ती बसाल्ने काम अहिले पनि जारी छ । ‘अतिक्रमण गर्ने, स्थानीय तहले बाटो–बिजुली–पानी, विद्यालय बनाइदिने र त्यसपछि जग्गा बिक्री गर्ने देखिन्छ,’ गोदावरीको हनुमान मन्दिर क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर बसेका एक स्थानीय भन्छन्, ‘अतिक्रमण भएको तीन सातापछि मैले ५ लाखमा आधा कट्ठा जग्गा किनेर घर बनाएको हुँ ।’
जंगल क्षेत्रमा रहेका रूख बुट्यान काट्ने, टहरा बनाउने, बाटो खोल्ने सबै काम नगरपालिकाले गरेको उनले बताए । ‘सुरुमा अतिक्रमण गर्न प्रयोग गरिएका एक जना पनि अहिले यो क्षेत्रमा छैनन्,’ उनले भने, ‘अहिले सबैले जग्गा अर्कैलाई बेचिसकेका छन् ।’ जग्गा बिक्री भइसकेपछि आफ्नो भाग लिएर उनीहरू सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण गर्न अर्को ठाउँमा जाने गरेको पनि उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले राजधानी तोकेको क्षेत्रमा सुरुमा सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण गर्नेहरू त्यहाँको जग्गा बेचेर अर्को ठाउँमा ‘सुकुम्बासी’ बन्न हिँडिसकेका छन्,’ उनले भने । (कान्तिपुर)