धनगढी । विकासको सूचकांकलाई हेरेर स्रोतमाथि सुदूरपश्चिमको विशेषाधिकार दाबी गर्न काठमाडौं आएको सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग भेटेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि केन्द्र सरकारले बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहँदा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्रीलाई भेटेको हो। सुदूरपश्चिमको टोलीले प्रदेशको आर्थिक प्याकेज नघटाउन र महत्वपूर्ण गौरवका योजना समावेश गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
भेटका क्रममा अर्थमन्त्री महतले सुदूरपश्चिमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ केन्द्र सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री कमल शाहको नेतृत्वमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारी, प्रतिपक्ष दलका नेता राजेन्द्र रावलसहितको टोलीले मंगलबारदेखि लबिङ थाल्ने आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले बताए।
उनले भने, ‘निश्चित केही वर्ष वा केही सूचक निर्धारण गरेर त्यसअनुसार स्रोतमाथि सुदूरको विशेषाधिकार प्रदान गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले जेठ ६ गते सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको छ। यसको जानकारी दिन तथा स्रोतमाथि विशेषाधिकार दाबी गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको टिम काठमाडौं आएका छौं,’ उनले भने।
उक्त समूहमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु सबै सहभागी छन्। समूहले संघीय सरकारका प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शीर्ष तहका नेताहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ।
‘संघीय सरकारका नजरमा हाम्रो सुदूरपश्चिम उपेक्षित भयो, बहिस्करणमा पर्यो, स्रोतको पहुँचमा कमजोर बनाइयो र समग्र विकास सूचकांकमा पछाडि भयो। सुदूरको समग्र विकास अरु प्रदेशभन्दा कमजोर हुनु हाम्रो मात्रै दोष होइन, यो समग्र राज्य व्यवस्थाको विभेदकारी नीति र कार्यक्रमको उपज हो,’ मन्त्री शाहीले भने, ‘सुदूरपश्चिमको विकासको विषयमा संघीय सरकारले विशेष प्राथमिकता र स्रोत वितरणमा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी रहन्छ।’