धनगढी । विकासको सूचकांकलाई हेरेर स्रोतमाथि सुदूरपश्चिमको विशेषाधिकार दाबी गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल काठमाडौं गएका छन् । मुख्यमन्त्री कमल शाहको नेतृत्वमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारी, प्रतिपक्ष दलका नेता राजेन्द्र रावल सहितको टोलीले मंगलबार देखि लबिङ थाल्ने आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले बताए।
उनले भने, ‘निश्चित केही वर्ष वा केही सूचक निर्धारण गरेर त्यसअनुसार स्रोतमाथि सुदूरको विशेषाधिकार प्रदान गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले जेठ ६ गते सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको छ। यसको जानकारी दिन तथा स्रोतमाथि विशेषाधिकार दाबी गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको टिम काठमाडौं जाँदैछौं,’ उनले भने।
उक्त समूहमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु सबै सहभागी छन्। समूहले संघीय सरकारका प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शीर्ष तहका नेताहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ।
‘संघीय सरकारका नजरमा हाम्रो सुदूरपश्चिम उपेक्षित भयो, बहिस्करणमा पर्यो, स्रोतको पहुँचमा कमजोर बनाइयो र समग्र विकास सूचकांकमा पछाडि भयो। सुदूरको समग्र विकास अरु प्रदेशभन्दा कमजोर हुनु हाम्रो मात्रै दोष होइन, यो समग्र राज्य व्यवस्थाको विभेदकारी नीति र कार्यक्रमको उपज हो,’ मन्त्री शाहीले भने, ‘सुदूरपश्चिमको विकासको विषयमा संघीय सरकारले विशेष प्राथमिकता र स्रोत वितरणमा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी रहन्छ।’
संघीय सरकारले राजस्व कम उठेको भन्दै समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत भुक्तानी रोक्ने पत्र पठाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न ध्यानाकर्षण गराइने बताइएको छ।