धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख गोपालबहादुर हमालले नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएको आज एक वर्ष पुगेको छ । गत जेठ ८ गते नगर प्रमुखमा निर्वाचित हमालले जेठ ९ गते कार्यभार सम्हालेका हुन् ।
उपमहानगरपालिकाको कार्यभार सम्हाल्दै अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८३/८४ सम्मको पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनाइ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म सो कार्य अघि बढेको छैन् । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष बुद्धिबहादुर खडकाले भने –‘पञ्चवर्षीय आवधिक योजना तयार भइसकेको छ । अब बस्ने कार्यपालिका बैठकबाट पारित गराई नगर सभामा पेश गरेर सार्वजनिक गरिने छ ।’
पहिलो निर्णयनै कार्यान्वयन गर्न नसकेका नगर प्रमुख हमालले कार्यभार सम्हालेको दुई महिना नबित्दै विवादित बनेका थिए । ३१ असारमा बसेको कार्यपालिका बैठकले उपमहानगरपालिकाका दुई वटा वडालाई आवासीय क्षेत्रभन्दै जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही दिन मालपोत कार्यालयमा उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर १ र ४ को जग्गा कित्ताकाट गरिएको भन्दै पत्र पठायो । उपमहानगरपालिकाले गरेको उक्त निर्णय नगर प्रमुख गोपाल हमालको व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित रहेको थियो । उपमहानगरपालिकाले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेकै दिन नगर प्रमुख गोपालका भाइ श्याम हमालले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित जग्गा कित्ताकाट गराएका थिए ।
श्यामले ११९ नम्बरको कित्ताकाट गरी दिनेश ट्रेडिंग हाउसको नाममा सोही दिन पास गरेका थिए । जग्गा कित्ताकाटका लागि ३१ गते उनको बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले दर्ता गराएका थिएनन । उद्योग घाटामा गएको देखिने भएपछि श्यामले आफ्नो जग्गालाई उद्योगको नाममा कित्ताकाट गरी बैंकको ऋण पुँजी बृद्धि गरेका छन् ।
अधिकाँस क्षेत्र गैर कृषि
धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले विभिन्न मितिमा गरि धनगढीका वडाहरुमा गैर कृषि क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको छ । असार ३१ गते वडा नम्बर १ र ४ लाई गैरकृषि क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको कार्यपालिका बैठकले भदौ २२ गते थप छ वडालाई आवासिय क्षेत्र र अन्य वडामा मुख्य सडक किनारदेखि दायाँ बायाँ ८० मिटर र शाखा सडकको दायाँ बायाँ रहेको ५० मिटरसम्मलाई गैर कृषि क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले १२ वडाको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ ३१ गते सडक क्षेत्रलाई आधार मान्दै १९ वटै वडाको सडक क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रलाई गैरकृषि बनाउने निर्णय गर्दै जग्गा कित्ता फुकुवा गरेको थियो ।
उपमहानगरपालिकाले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय पछि मात्र अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । पुस २२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा नगर उपप्रमुख कन्दकला रानाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय ‘जग्गा वर्गिकरण सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा भनिएको छ –‘१९ वटै वडामा पर्ने जग्गालाई कृषि क्षेत्र तथा गैर–कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्न जग्गाको वर्गीकरण भएकोमा हाल आई विभिन्न वडाबाट संशोधनको माग प्राप्त भएकोले सो सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ‘जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णय गरियो ।’
सोही कार्यदलको सिफारिसका आधारमा कार्यपालिकाको १७ औं बैठकले सबै वडाहरुको सडकसंग जोडिएका ससिम (पुरै) कित्ताको हकमा गैरकृषि क्षगालाई कृषि क्षेत्र तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
हाट बजारमा प्रतिवन्ध, घर–घरमा भारतीय तरकारी
धनगढी उपमहानगरपालिकाले चर्चा कमाउन त्रिनगर कृषि उपज ‘हाट बजार’मा अनिवार्य किसान परिचयपत्र लागु गर्यो । भारतीय तरकारीहरुको विक्री वितरण रोक्न उपमहानगरपालिकाले हाटबजारमा अनिवार्य किसान परिचयपत्र लागु गरेपनि धनगढीका घर–घरमा भारतीय तरकारीहरु विक्री भइरहेका छन् ।
‘यहीका किसानले उत्पादन गरेका तरकारी र धनगढीकै किसानहरुले हाटबजार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर अनिवार्य किसान परिचयपत्र लागु गरिएको हो’ नगर प्रमुख गोपाल हमालले भने –‘यसले स्थानीयहरुले स्थानीय उत्पादन घरमै पाउने छन् ।’ उपमहानगरपालिकाले हाटबजारमा भारतीय तरकारी प्रतिवन्ध गरेपनि बजारमा धमाधम विक्री भइरहेका छन् । हाटबजारमा अनिवार्य किसान परिचय पत्र उपयूक्त भएपनि उत्पादन के कति हुन्छ भन्नेबारेमा उपमहानगरपालिकाले ध्यान दिन नसकेको जनाएको छ । कृषि महाशाखा प्रमुख लोकराज उपाध्यायले भने –‘उपमहानगरपालिकाभित्र मौसमी तरकारी खेति हुन्छ । यहाँको हाटबजारमा त्यही अनुसारनै विक्री हुने हो । अहिले त तरकारीको मौसम भएकाले यहीको उत्पादनले पुग्छ होला । वेमौसममा हाटबजारमा के गर्ने भन्नेबारे उपमहानगरपालिकाले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले अन्य स्थानीय तहका कृषकहरुलाई पनि परिचयपत्र दिएर हाटबजारमा तरकारी विक्री गराउने सोच भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार उपमहानगरपालिकामा वार्षिक ३८ हजार सात सय मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुँदै आएको छ । उपमहानगरपालिकाले गैर कृषि क्षेत्र घोषणा गरेपछि कृषि क्षेत्रमा असर पुगेको महाशाखा प्रमुख उपाध्यायले बताए ।
एकै काममा दुई निर्माण कम्पनिलाई भुक्तानी
धनगढी उपमहानगरपालिकाले कैलाली पुलदेखि क्याम्पस रोडसम्म सडक चौडाई गर्दा स्थानियहरुले स्वस्फूर्त रुपमा घर भत्काए । सो कार्यका लागि उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाटै दुई निर्माण कम्पनिलाई भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ ।
‘यस धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ र ८ कैलाली पुलदेखि क्याम्पस चौकसम्म मुख्य सडकमा बाटो विस्तारका क्रममा विभिन्न संरचनाहरु भत्काई हटाउने कार्यमा प्रयोग भएका ‘हेभि इक्युपमेन्ट’हरु भ्याकु लोडर र स्काभेटरहरुको दरभाउपत्र माग भएबमोजिम स्वीकृत दर रेट अनुसारको सम्भौता बमोजिम मूल्यांकन भएको रकम बमोजिमको फर्महरुलाई खोलानाला अतिक्रमण शिर्षकबाट भुक्तानी दिने निर्णय गरियो’ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले पिडि अर्थ मुभर्सलाई १६ लाख ८६ हजार १० र सुरज कन्सट्रक्नलाई २० लाख ६३ हजार ९८ रकम दिने निर्णय गरेको थियो । सो सडक चौडाइका लागि चार सय २८ घर भत्काउनुपर्ने रहेको उपमहानगरपालिकाका निर्मल देउवाले बताए । उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले कार्तिक १६ गतेदेखि घर भत्काउन शुरु गरेको थियो । सो क्रममा एक सय ५० भन्दा बढी घर भत्काउनमा उपमहानगरपालिकाले उपकरणहरु प्रयोग गरेको बताए । उनले भने –‘प्रति घण्टाका दरले निर्माण कम्पनिलाई रकम भुक्तान गर्ने सम्झौता भएको थियो ।’
यसअघि उपमहानगरपालिकाले सुकुटी नालामा अतिक्रमण हटाउन लागेको खर्च दुई लाख २३ हजार सात सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय कार्यपालिका बैठकबाट गरेको थियो ।
कृषिजन्य बस्तुमा कर लगाउने तयारी
धनगढी उपमहानगरपालिकाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भारत तथा अन्य नाकाबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुहरूमा सेवा शुल्क लगाउन प्रक्रिया विवादित बनेको थियो । उपमहानगरपालिकाको कार्तिक २१ मा बसेको १२ औं कार्यपालिका बैठकले राजश्व परामर्श समितिबाट सिफारिस भई आएको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै विभिन्न बस्तुको सेवा शुल्क कायम गर्दै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय थियो । तर, विवादित बनेपछि उपमहानगरपालिकाले सो सूचनालाई रद्द गरेको थियो ।
उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषिजन्य वस्तुहरूमा सेवा शुल्क लगाउन २०८० वैशाख ३१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा पारित भएको छ । सो बैठकमा भनिएको छ –‘भारतबाट आयात हुने कृषिजन्य बस्तुहरुमा सेवा शूल्क लगाउन सूचना जारी गरिने छ ।’
नगर सभालाई छल्दै नयाँ कर
धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगर सभालाई छल्दै करको दायरा बढाएर थप नयाँ व्यवसाय शुल्क निर्धारण गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गर्ने करको दर तथा दायरा बृद्धि गर्नलाई नगर सभामा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाटै नयाँ करको दर निर्धारण गरेको हो । उपमहानगरपालिकाको भदौ ३१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले तीन वटा व्यवसायका करका लागि सिफारिस भएको दररेट अनुमोदन गरेको छ । बैठकको निर्णय नम्बर १० मा भनिएको छ, ‘२७ गतेका दिन बसेको राजश्व परामर्श समितिको बैठकबाट चालु आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को वार्षिक व्यवसाय करका लागि सिफारिस भइ आएका व्यवसायका दररेट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।’
वडाहरुमै विभेद
धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालले वडाहरुमै विभेद गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो रहेको छ । उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ का वडा अध्यक्ष मानबहादुर विष्टले नगर प्रमुख हमालले वडा अध्यक्षहरुसंग समन्वय नगरि अघि बढीरहेको बताए । उनले भने –‘नगर प्रमुख हमालको ध्यान शहरतिरै बढी भयो । वडामा सम्मानपूर्वक बजेट विनियोजन गरि हरेक वडामा विकासका कार्य अघि बढाउनुपर्छ ।’
उनले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आफनो वडामा बजेट घटाएर विनियोजन गरेको बताए । उनले भने –‘बढी बजेट विनियोजन भए वडाको आवश्यकताअनुसार विकासका गतिविधि अघि बढाउन सकिन्थ्यो ।’
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष भागिराम चौधरीले नगर प्रमुखले वडाहरुमा विभेद गरिरहेको बताए । उनले भने –‘नगर प्रमुखले कोही वडामा बढी बजेट र कोहीमा कम बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् ।’