धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको प्रथम (हिउदे) अधिवेशन शनिबार राती १२ बजे अन्त्य भएको छ । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रथम अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेका हुन् ।
प्रदेश सभाको प्रथम अधिवेशनबाट सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत र विषयगत समितिमा मनोनयन भएका छन् । विषयगत समितिले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश सभामा दर्ता भएको आर्थिक ऐन भने छलफलमा जान सकेको छैन् ।
हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन अधिवेशन भने पनि प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकमा ऐनहरुमाथि दफाबार छलफल भएनन् । आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने दिन सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरे । उनले पेश गरेको प्रस्तावमा ‘हाल प्रदान भइरहेको वित्तीय समानीकरण अनुदान अपर्याप्त भएको परिप्रेक्ष्यमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चौथो किस्ता वापत प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान पचास प्रतिशतले कटौति भई प्राप्त हुने निश्चित भएको छ’ प्रस्तावमा भनिएको छ –‘राजश्व बाँडफाँटको रकम पनि अनुमान गरेभन्दा घटी प्राप्ती हुने देखिएको हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न चुनौति सृजना भएको छ ।’
प्रदेश सरकारले केही दिनमै आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अधिवेशन शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम प्रदेश सरकारले जेठ १५ गते प्रदेश सभामा पेश गर्ने गरि तयारी गरिरहेको जनाइएको छ ।