धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकममा कटौति नगरिदिन भन्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पािरतका लागि पेश गरेका छन् ।
शनिबार बसेको दोस्रो कार्यकालको प्रथम अधिवेशनको नवौ बैठकमा प्रदेशमा खर्चको आवश्यकता बढ्दै गएको तर, आन्तरिक राजश्व परिचालनको सम्भाव्यता कमजोर रहेकाले मन्त्रीले शाहीले सो प्रस्ताव पेश गरेको बताएका हुन् ।
उनले प्रदेशलाई संघिय सरकारले विशेष ग्राहयता दिनुपर्ने र चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रतिवद्धता गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकममा कटौति नगरिदिन अनुरोध सहित सभामा पारितका लागि प्रस्ताव पेश गरेको बताए ।
‘हाल प्रदान भइरहेको वित्तीय समानीकरण अनुदान अपर्याप्त भएको परिप्रेक्ष्यमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को चौथो किस्ता वापत प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान पचास प्रतिशतले कटौति भई प्राप्त हुने निश्चित भएको छ’ प्रस्तावमा भनिएको छ –‘राजश्व बाँडफाँटको रकम पनि अनुमान गरेभन्दा घटी प्राप्ती हुने देखिएको हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न चुनौति सृजना भएको छ ।’
मन्त्री शाहीले प्रदेश आफनै क्षमता र कारणले मात्र कमजोर नबनेको बताउँदै –‘यो परिस्थिति निर्माण शुनुमा हिजोको केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले अंगिकार गरेको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको विकासमा प्राथमिकता नदिएको र लगानीको वातावरण र अवसर सृजना नगरेको हुँदा प्रदेशको मानव विकास सुचकाङ्कसहित समग्र विकासमा पछि परेको र नीजि क्षेत्रको लगानी आकर्षित नभएकोले विकासको मूल प्रवाहबाट उपेक्षित हुनु परेको यथार्थ रहेको छ ।’
