धनगढी । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री भएपछि त्रिलोचन भट्टले तीन महिनापछि (२०७५ जेठ १५ गते) सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे । मुख्यमन्त्री भट्टले आफ्ना दाजु, श्रीमति र संयूक्त रुपमा रहेको बैंक मौज्दात, ऋण, गरगहना, जग्गा जमिन लगायतको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।
सोही समय उनको नेतृत्वमा विस्तारित मन्त्रीमण्डलले आ–आफनो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । मुख्यमन्त्री भट्टले आफना दाजु शालिग्राम भट्टको नाममा एउटा घर र अठार रोपनी जग्गा, त्यस्तै पत्नी दुर्का देवि भट्टका नाममा डोटीको केआईसिंह वडा नम्बर ६ मा साढे दुई रोपनी जग्गा र संयुक्त रुपमा रहेको बैंक मौज्दातमा ७० हजार रुपैयाँ र एक तोला सुन र पन्ध्र तोला चाँदी, एउटा गाई, एउटा मोबाइल र हाते घडी र वित्तिय ऋण १ लाख ४० हजार र व्यक्तिगत ऋण २ लाख रुपैयाँ देखाएका थिए ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिलेल भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा (५०) अनुसार शुरु नियूक्तिको साठी दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार मुख्यमन्त्री तथा उनको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रीमण्डलले राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा बन्द खामभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएपनि नियूक्त भएकोे ९० दिनभन्दा बढीपछि वेवसाइटबाट सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसयता पाँच वर्षे कार्यकाल सम्हालेका मुख्यमन्त्री तथा नवनियूक्त मन्त्रीहरुले कुनै समयमा पनि आफनो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्रीमा नियूक्त भएका कमलबहादुर शाह तथा मन्त्रीको कार्यकालको तीन महिना पुग्नै लागेको छ । २०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्री शाह, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश देउवा र आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नरेश शाही नियूक्त भई पदभार ग्रहण गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाह तथा उनको नेतृत्वमा गठन भएका मन्त्रीहरुले बन्द खामभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा चैत २४ गते आफनो विवरण पेश गरे । सो विवरण राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा पनि बुझाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सूचना अधिकारी जगदिश जोशीले बताए ।
उनले भने –‘ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम बन्द खामभित्र उहाँहरुको सम्पत्ति विवरण पेश भएको छ । सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने उहाँहरुको अधिकार क्षेत्र तथा नैतिकतामा भर पर्छ ।’
केही प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले पदभार ग्रहण गरेसंगै ऐनको व्यवस्थाबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउनका साथै वेवसाइटमार्फत आफनो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाह तथा मन्त्रीहरुले आफनो सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीमात्र नभई सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिहरुको पनि सम्पत्ति विवरण गोप्य रहेको छ ।
दुई सय बढीलाई पाँच हजार जरिवाना
नियम अनुसार हरेक सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तथा सैनिक र प्रहरीले वर्षैपिच्छे ताजा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहका दुई सय बढी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई पाँच हजार जरिवाना गराइएको छ ।
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश मन्त्रालयका २५ र प्रदेशका स्थानीय तहका दुई सय २१ गरि दुई सय ४६ जनालाई जरिवाना गराइएको हो ।
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश मन्त्रालयका दुई हजार २८ जनाले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए । मन्त्रालयमातहात रहेका २५ जनाले समयमै नबुझाएपछि पाँच हजार जरिवाना गराइएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै ८८ वटा स्थानीय तह रहेको प्रदेशका ३० हजार छ सय २४ जनाले समयमै सम्पत्ति विवरण पेश गरेको उल्लेख छ भने दुई सय २१ जनाले समयमै विवरण नबुझाउँदा जरिवाना गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दश स्थानीय तहले बुझाएनन सम्पत्ति विवरण
हरेक आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुले आफनो सम्पत्ति विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशका दश स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति विवरणका बन्दी खाम र सोको विवरण दर्ता नगराएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका, बैतडीको डिलासैनी, सुनर्या गाउँपालिका, बझाङको जिल्ला समन्वय समिति र छविसपाथिभरा गाउँपालिका, अछामको चौरपाटी गाउँपालिका र मंगलसेन नगरपालिका, बाजुरा जिल्ला समन्वय समिति, बुढीनन्दा नगरपालिका र हिमाली गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले समयमै सम्पत्ति विवरण दर्ता नगराएको उल्लेख छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदिश जोशीले भने –‘राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा आफनो सम्पत्ति बुझाए वा बुझाएनन त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन । नियमानुसार केन्द्रले बनाएको फर्म स्थानीय तह आफैले भर्छन र पेश गर्छन । त्यसको विवरण आर्थिक वर्ष शुरु भएको ९० दिनभित्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्छ ।’
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ९० दिनभित्र ८३ स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण दर्ता भएको छ भने ९० दिनपछि छ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ ।