धनगढीः ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ का रूपमा रहेको विषयगत समिति प्रदेश ७ मा अझै नेतृत्व विहीन अवस्थामा छन्।
प्रदेश सरकार गठन भएको ७ महिना पुग्नै लाग्दा पनि विषयगत समितिको चुनाव हुन सकेको छैन।
उक्त समितिहरूको चुनाव कहिले हुने विषय अझै अन्योल रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले जानकारी दिए।
नेतृत्व चयनका लागि यसअघि तीन पटक मिति तोकिए पनि अन्तिममा आएर स्थगित गरिदा प्रदेश ७ मा रहेको विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र सामाजिक विकास समिति पाँच महिनादेखि नेतृत्व विहीन भएका अवस्थामा छन्।
प्रदेशसभा सचिवालयले असार १३ गते विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र सामाजिक विकास समिति र जेठ १४ गते अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्वाचन तय भएको थियो।
सो क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली काग्रेसले संसदीय दलको नेता छान्न क्रममा रहेका कारण केही समय सार्न आग्रह गरेको थियो। प्रदेशसभाले दोस्रो पटक जेठ २२ र २३ गते निर्वाचन गर्ने कार्य तालिका सार्वजनिक गरेको थियो भने तेस्रो पटक असार १४ गतेका लागि निर्वाचन गर्ने भनिएको थियो।
तर, दोस्रो पटक निर्वाचन गर्ने भनिएको मितिमा तत्कालीन एमाले माओवादीबिच पार्टी एकीकरण र तेस्रो पटकमा पार्टी भित्र कुरा नमिलेका कारण नेकपाले मिति सार्न पत्र नै दिएको थियो।
अव चुनाव कहिले हुने भन्ने विषयमा अझै अन्योल रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले जानकारी दिए। नेतृत्व चयन नहुँदा समितिका बैठक जेष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बस्ने गरेका छन्।
नेतृत्व चयन हुन नसक्दा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति जेष्ठ सदस्य कृष्णराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने गरेको छ भने अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समिति जेष्ठ सदस्य देवराज पाठकको अध्यक्षतामा बैठक बसिरहेको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समिति भरत खड्का र सामाजिक विकास समितिको बैठक दिव्याश्वरी शाहको अध्यक्षतामा बस्ने गरेको छ।
हाल संसद पनि विधेयक बनाउने काममा लागिरहेको र सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास जारी रहेका कारण समितिको चुनावमा ढिलाइ भएको नेकपाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङको भनाई छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुअघि समितिमा नेतृत्वबारे सहमति भए पनि बजेटपछि प्रतिपक्षसँग कुरा मिल्न नसकेको बताइएको छ।
सहमतिको प्रयास भइरहेको र सहमति नभए प्रदेशको राजधानी र नमाको टुङगो लागेपछि विषयगत समितिको चुनाव गरिने सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले जानकारी दिए।
पटक पटक नेतृत्वका लागि निर्वाचन आह्वान हुँदै स्थगित हुन थाले पछि कार्य सम्पादनमा प्रभाव परिरहेको बताइएको छ।