एनसेल खरिद–बिक्रीमा सरकारले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकर, जरिवाना र शुल्कको गणना गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएको एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जाने तयारी गरेको छ। नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आर्बिटेसन) मा जान लागेको हो।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको समाचार लेख्दै आएको ‘मोबाइल वल्र्ड लाइभ डट कम’ले नेपाल सरकारले गणना गरेको ‘कर हिसाब बेठिक’ भएको भन्दै एनसेल आर्बिटेसनमा जान लागेको उल्लेख गरेको छ। तर, उसले एनसेल र आजियाटा युकेका अधिकारिक व्यक्तिलाई भने उद्धृत गरेको छैन।
आर्बिटेसनमा जान एनसेल र आजियाटा युकेले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान केन्द्र (आइसिएसआइडी) मा जाने तयारी गरिरहेका छन्। आइसिएसआइडीले यसका सदस्य राष्ट्रमा कुनै पनि लगानी तथा यसको करसम्बन्धी विवाद भएमा अदालतको रुपमा निरुपण गर्छ।
आजियाटाको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार र बेलायतबीच द्विवक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षासम्बन्धी सन्धि भएको उल्लेख छ। आजियाटा युके अन्र्तगत नै एनसेल भगिनी कम्पनीका रुपमा रहेकोले उक्त सन्धि कर विवादमा आकर्षित हुने दाबी एनसेलको लगानीकर्ता आजियाटाको छ। उक्त सन्धिका आधारमा एनसेलले र युके आजियाटा आर्बिटेसनमा जाने तयारी गरेका हुन्।
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई २०७२ मा बिक्री गर्दा एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ नाफा भएको सरकारले बताएको छ। यसअनुसार कानुनले तोकेको पुँजीगत लाभकर नतिरी एनसेलले लामो समयदेखि बहानाबाजी गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ।