धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकाको बजेटमा अवण्डा र रकमान्तर नियन्त्रण हुन सकेको छैन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ ले अवण्डा र रकमान्तर कार्यमा नियन्त्रण हुन नसकेको औल्याएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७४ को दफा १० बमोजिम निकायहरुले बजेट प्रस्ताव गर्दा सोही ऐनको दफा ५ बमोजिम तयार भएको मध्यकालिन खर्च संरचनामा आधारित रही कार्यान्वय गरिने योजना, क्रियाकलाप र लागत समेत खुलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान गर्नुपर्दछ । तर, ऐनले बजेट अवण्डा राख्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्थासमेत नगरेको अवस्थामा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पुँजिगत भैपरीमा एक अर्व ५२ करोड ९६ लाख अवण्डा राखेकोमा वर्षान्तसम्म खर्च गरेको छैन । ‘कार्यक्रम स्वीकृत गरेर कार्ययोजना बनाई समयमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयमा बजेट अवण्डा राखी खर्च नगरेको विषय औचित्यपूर्ण देखिएन । यस्तो कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चार अर्व बढी रकम रकमान्तर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यो वर्ष मन्त्रालय र मातहातले गरेको खर्च २२ अर्व ९६ करोड ८२ लाख मध्ये चार अर्व ९२ करोड १५ लाख अर्थात २१ दशमलब ४२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको छ । रकमान्त गर्दा प्रष्टायाई वेगर पटके निर्णयका आधारमा बजेट थप हुने गरेको, विभिन्न कार्यक्रममा रकमान्तर गर्दा बजेट कार्यान्वयनको चरणमा समयावधिको कारणले हतारमा कामम गर्दा गुणस्तरमा समेत प्रभाव पर्ने र खर्चको उपलब्धि पनि सार्थक हुन सक्ने देखिदैन ।’
प्रतिवेदनमा असार २५ गतेपछि पनि कोषबाट अर्व रकम खर्च भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ । असार २५ गते पश्चात सञ्चित कोषबाट दुई अर्व २९ करोड ४५ हजार अर्थात कुल खर्चको नौ दशमलब ९७ प्रतिशत खर्च भएको छ । रकमान्तरसमेतबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।’
असुल हुँदैन बेरुजु
सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७४ अनुसार वेरुजु फच्र्यौट हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकायहरुले वेरुजु फच्र्यौट नगरी लेखापरिक्षण गर्ने गरेका छन् ।
‘यो वर्ष प्रदेश अन्र्तगतका नौ जिल्ला स्थित एक सय ८८ कार्यालयहरुको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट असुल गर्नुपर्ने ८६ लाख ६४ हजार, अनियमित ८८ लाख ९३ हजार, म्याद नाघेको पेश्की बाँकी आठ करोड ८० लाख ३४ हजार तथा म्याद ननाघेको पेश्की ५७ करोड २० लाख ३३ हजारलाई सैद्धान्तिक वेरुजु रकम कायम गर्दा बाँकी रहने दश करोड ५५ लाख ९१ हजार लगती वेरुजु कायम भएकोमा अन्तिम लेखापरिक्षण हुँदासम्म सम्पूर्ण वेरुजुर नियमानुसा फच्र्छौट तथा सम्परीक्षण भएको देखिएन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश अर्न्तगतका सबै कार्यालयहरुको आन्तरिक लेखापरिक्षणबाट कायम वेरुजुहरु समयमै फच्र्छौट गर्नुपर्दछ ।’
कार्यक्रममा दोहोरोपन
संघियतासंगै तीन तहको सरकार रहेको छ । तीन वटै सरकारको एकल, प्रदेश तथा संघिय अधिकारहरु पनि बाँडफाट रहेको छ । तर, प्रदेश, संघ तथा स्थानिय सरकारहरुको कार्यक्रममा दोहोरोपन रोकिन सकेको छैन । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सीप तथा रोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गर्दा दोहोरो नपर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । श्रम, शिक्षा, कृषि, पशु, युवा सहकारी जस्ता निकायहरुको सरोकारवालालाई दिने तालिम कार्यक्रमहरु संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबाट समानान्तर रुपमा सञ्चालन भएको देखिन्छ ।’ सो प्रतिवेदनमा सुझावमा रहेको छ –‘तीन वटै सरकारी निकायवीच समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी तालिम कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।’
यस्तै मन्दिर निर्माण र मर्मत सुधारका लागि पनि कार्यक्रम दोहोरोपन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्यालो टयूववेलबाट भुमिगत पानी मुख्य रुपमा सिचाई गर्ने प्रयोजनका लागि गरिन्छ यस्तो काम संघिय सरकार मातहात भूमिगत जलश्रोत विकास समितिले गर्ने गरेकोमा प्रदेश सरकार मातहतको भूमिगत जलस्रोत सम्बन्धी प्राविधिक नै नभएको कृषि ज्ञान केन्द्र धनगढीले पनि सञ्चालन गरी दुई सय ६९ ट्युवेलमा खर्च गरेको देखियो । सो केन्द्रले दुई करोड १४ लाख ८५ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘डिप टयुववेल र पावल स्यालोको काम भने यस प्रदेशमा मुख्य रुपमा प्रदेश सरकार मातहातको भुमिगत जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजनबाट हने गरेको देखिन्छ । सबै प्रकारका काम स्थानीय तहबाट पनि हुने गरेकोमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले मात्र ७५ स्यालो टयुववेलको काम गरेको देखिन्छ ।’
एकीकृत वित्तिय विवरण पेश गर्दैनन मन्त्रालय
सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व एकीकृत विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७४ दफा २५ (२) बमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले मातहात कार्यालयसमेतको प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण आय–व्ययको एकीकृत वित्तिय विवरण तयारी तोकिएको अवधिभित्र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘मुख्यमन्त्री कार्यालय लगायत सबै मन्त्रालयले २०७७/७८ को एकीकृत वित्तीय विवरण २०७८ चैत २५ सम्म तयार गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पेश गरेका छैनन । सम्पूर्ण आय–व्यायको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी पेश हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।’
स्वायक्त निकायलाई रकम निकासा
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा छ वटा स्वायक्त निकायलाई रकम निकासा गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघिय सरकारले विनियोज गरेको रकम खर्च नभएको अवस्थामा वर्षान्तमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हेननै देखिएतापनि खर्च नभएको अवस्थामा संघमा फिर्ता नभई स्वायक्त निकायलमा खर्च भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘संघिय कार्यालयललाई ६७ करोड ५० लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरेको रकममध्ये ती निकायले ४१ करोड २१ लाख तीन हजार खर्च गरेकोमध्ये आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहातका कार्यालयलाई दिएको रकम खर्च नभएको अवस्थामा वर्षान्तमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने नै देखिएतापनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद अन्र्तगतका छ स्वायत्त निकायलाई निकासा दिएको रकम ३५ करोड ५२ लाख ६ हजारमध्ये खर्च नभएको रकम यकिन गरी फिर्तासमेत गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।’
सम्पर्क कार्यालयकै खर्च २४ लाख
सुदूरपश्चिमको कैलालीमा रहेको सम्पर्क कार्यालयकै खर्च २४ लाख पुग्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशको कैलालीमा रहेको सम्पर्क कार्यालयको खर्च २४ लाख छ हजार भाडा भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारले भौगोलिक र प्रादेशिक सन्तुलनका लागि सबै सामाजिक विकास तथा पूर्वाधारसंग सम्बन्धित निर्देशनालयहरु डोटी जिल्लामा राख्ने निर्णय गरेको छ । ‘डोटी जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपन्छी र यातायात पूर्वाधार समेत पाँच निर्देशनालयहरुले कैलाली जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय खोजी चार कार्यालयको लागि दुई लाख पाँच सयका दरले १२ महिनाको २४ लाख छ हजार भाडा भुक्तानी गरेको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘डोटी जिल्लामा कार्यालय नखोल्ने तथा प्रदेश सरकारको सहमति वेगर सम्पर्क कार्यालय खोली प्रदेश सरकारलाई थप व्ययभार पार्ने कार्य नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ ।’