काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ५८ वटा सहकारी संस्थालाई प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ । पीडित सदस्यले उजुरी दिएपछि छलफलका लागि बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सञ्चालकहरू महानगरको सम्पर्कमा नै नआएपछि प्रहरीको जिम्मा लगाइएको हो । महानगरपालिकामा अहिल ११५ वटा सहकारी संस्थाविरुद्ध उजुरी परेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सहकारी नियमनको जिम्मा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय नियकालाई दिइएको छ । नेपालमा दर्ता भएका करिब ३३ हजार सहकारी संस्थामध्ये अधिकांश काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पर्छन् । यिनै सहकारी संस्थामा बढी समस्या देखिएको महानगरपालिकाकी उपनिर्देशक विमला कोइरालाले बताइन् । उनका अनुसार स्थानीय निकायभित्रका बाहेक केही प्रदेशअन्तर्गतका सहकारीले पनि महानगरपालिकामा उजुरी दिएका छन् ।
प्रदेश राजधानी हेटौँडासम्म पुग्न कठिन भएपछि कतिपय सहकारीका पीडितले महानगरपालिकामा नै उजुरी दिएको उनले बताइन् । ‘प्रदेशअन्तर्गतको उजुरी हामीले लिखित रूपमा लिन मिल्दैन । तैपनि, आएका उजुरीलाई मौखिम रूपमा लिई आवश्यक सल्लाह दिने गरेका छौँ,’ उनले भनिन् । महानगरपालिकामा आएका उजुरीका आधारमा नेपालमा दर्ता भएका सहकारी संस्थामध्ये ९० प्रतिशत सहकारी सिद्धान्तविपरीत चलेको कोइरालाको दाबी छ ।