अंकित कुँवर/धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहसंग छलफल गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको जनाएको हो ।
‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तह एवं विभिन्न वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायका सरोकारवालाहरूबाट सुझाव लिने प्रदेश सरकारको नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक, राजस्व सम्बन्धी नीति र वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित सुझाव एवं परामर्श लिन शुरु गरेका छौं’ मन्त्रालयका मन्त्री नरेश शाहीले भने ।
मन्त्री शाहीले सम्बन्धित स्थानीय तह, सरकारी निकाय, संघसंस्था, बुद्धिजिवी एवं सरोकार राख्ने सबैसंग सुझाव तथा परामर्श लिई आगामी वर्षको कार्यक्रम, नीति तथा बजेट तयार गरिने बताए ।
सोही अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्न स्थानीय तहसंग दुई दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम सोमबारदेखि शुरु गरेको छ । मन्त्रालयको आयोजनामा शुरु भएको छलफल कार्यक्रमको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले समुद्घाटन गरे ।
छलफलमा नौ वटै जिल्लास्थित ५४ गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको छ । पहिलो दिन मन्त्रालयले गाउँपालिकाका आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमबारे छलफल भएको छ । भोली नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुसंग छलफल गरिने आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले बताए ।
प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार बिचमा रहेका बिगतका समस्याहरु र अगामी दिनमा उक्त समस्याहरुलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने अवसरका रुपमा सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको मन्त्री शाहीले बताए ।
छलफलमा सुदूरपश्चिमको समग्र विकास र आर्थिक उन्नतिका लागि के गर्नुपर्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कहाँनेर धेरै भन्दा धेरै सहकार्य गर्न सकिन्छ र कस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदा नतिजामुखी बन्न सक्छ ? भन्नेलगायतका विषयमा छलफल हुने उनले जानकारी दिए । उनले भने, प्रदेश र स्थानीय सरकार एक अर्काका प्रतिष्पर्धी होइन, परिपूरक बनेर अगाडी बढ्नुपर्छ । त्यही भावनाको विकासको सुरुवात गरेका हौं । यो क्रमले निरन्तरता पाउनेछ ।
यसैगरी चैत २१ गते (भोली) नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यकारी अधिकृतका साथै जिल्ला समान्वय समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गरिने छ ।