धनगढीः राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले प्रदेश ७ को राजधानी कायम गर्न विज्ञहरू सम्मिलित स्वतन्त्र तथा अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
राजधानी कायम गर्ने सन्द्रर्भमा गम्भीर प्रकारको विवाद देखा परेको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि आयोगको गठन गर्न जनमोर्चाले सुझाव दिएको हो।
शुक्रवार मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राष्ट्रिय जनमोर्चा ७ नम्बर प्रदेश कमिटीले विज्ञहरूले गरेको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धानका आधारमा प्रदेशको राजधानी कायम गर्र्र्नुपर्ने बताएको हो।
प्रदेश सभाको बहुमतका आधारमा राजधानी कायम गर्ने प्रयत्न गरिएमा त्यसले अन्नतकालसम्म प्रदेशका जनताबिच तनाव कायम गरिरहने बताएको छ।
यस प्रदेशको समग्र विकाश र समृृद्धिमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै देशको सार्वभौमिक सत्ता तथा भौगोलिक अखण्डतामा गम्भीर खतरा पैदा हुने जनमोर्चाको आकलन रहेको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले राजधानीका विषयमा सुझाव संकलन गर्न गठित समितिको औचित्य नै नभएको दाबी गरेको छ।
समितिले स्वतन्त्र र राजनीतिक प्रभाव भन्दा माथि उठेर काम गर्न नसक्ने भएकाले त्यसको औचित्य नभएको प्रष्ट्याएको छ।
जनमोर्चाले प्रदेशको नाम महाकाली राख्न सिफारिस गरेको छ। नेपालका प्रमुख चार हिमनदी मध्ये एक महत्वपुर्ण महाकाली नदी भएकोले महाकाली बाट प्रदेशको नाम राखिनु पर्ने तर्क जनमोर्चाले गरेको छ।
जातीय वा क्षेत्रीय आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्न नहुने उसको सुझाव छ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री क्रिलोचन भट्टले सर्वसहमतिबाट प्रदेशको नाम र राजधानी कायम गर्ने प्रयास गरिने बताए।
उनले प्रदेशको नाम र राजधानीबारे सुझाव संकलन गर्न गठित समितिले सर्वसहमति हुने गरी प्रतिवेदन ल्याउने विश्वास रहेको दाबी गरे।
अन्य प्रदेशमा पनि राजधानी र नामको विषयमा संसदीय समिति गठन गरेर काम गरिरहेको बताउँदै प्रदेश नम्बर ७ मा पनि सोही अभ्यास गरिएको मुख्यमन्त्री भट्टको भनाई रहेको छ।
केन्द्रीय सदस्य मनोज भट्ट र प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष नन्दराज भट्टको उपस्थितिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले आज मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो।