प्र.ना.नि.पुष्प राज जोशी : सार्वजनिक सवारीले यातायात सेवा प्रदान गरेबापत लिने रकम वा शुल्कलाई भाडा भनिन्छ । सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने यात्रुले सवारीको प्रयोग गरेबापत तोकिए बमोजिमको भाडा तिर्नुपर्ने कुरा सबैलाई जानकारी भएको विषय हो । कतै जानुपर्दा परिवारका अभिभावकले “ए, भाडा छ कि छैन ? नभए लिएर जाऊ” भन्ने गर्छन् । केही पहिला सम्म छोरीचेली घरमा आएको समयमा भाडा बापत केही रकम दिएर पठाउने चलन पनि थियो र कहीँकतै यथावत् नै छ । अनि नेपाल सरकारका कर्मचारीहरु सरकारी कामको सिलसिलामा कतै जानुपर्दा भाडा बापतको रकम दाबी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाले पनि भाडा लाग्छ र तिर्नुपर्छ भन्ने कानुन छ, संस्कार छ, बुझाइ छ भन्ने देखिन्छ । तर, कति भाडा तिर्ने हो भन्नेबारेमा उपभोक्ताले जानकारी पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो र भाडाबारेमा जानकारी गराउनु सरकारको कर्तव्य हो ।
हामी सुशासनका सम्बन्धमा धेरै ठूला–ठूला कुरा गर्नेले आमसर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय, सुशासनको सानो नमुना भाडा निर्धारण र व्यवस्थापन गर्न धेरैै हदसम्म चुकिरहेका छौँ ।
यातायात व्यवसायीहरुको चर्को दबाबपछि २०७९ आषाढ ३ गते अन्तरप्रदेश सार्वजनिक सवारीको भाडादर निर्धारण भए पनि दुर्गमठाउँका स्थानीयस्तरमा चल्ने सवारीका लागि सबैजसो ठाउँमा भाडा भने निर्धारण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा यातायात व्यवसायी, चालक अनि उपभोक्ता सबैका बीचमा शङ्काको बादल र विश्वासको खाडल रहेको छ । हिजोसम्म भएको ढिलाइलाई आत्मसात् गरी अब एकदिन पनि ढिला नगरी स्थानीयस्तरमा भाडा निर्धारण, सोको व्यवस्थापन, पालना र कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
कानुनी व्यवस्था
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९६ मा कुनै बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रुवाहक तथा मालवाहक सार्वजनिक सवारीले लिने भाडादर तोकिएबमोजिम हुनेछ, यात्रीले आफूसँग निःशुल्क लैजान पाउने यात्रीगुन्टाको अधिकतम वजन र सोबाहेक भाडा तिरी आफूसँग लैजान पाउने यात्रीगुन्टाको अधिकतम वजन तथा भाडा तोकिएबमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख गरी यस दफाबमोजिम तोकिएको भाडादरभन्दा बढी हुने गरी भाडा लिनुहुँदैन भनी उल्लेख भएको छ भने सार्वजनिक यातायात आचारसंहिताले प्रत्येक सार्वजनिक सवारीमा सबैले देखिने गरी भाडादर टाँस्नुपर्ने र तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १५३ मा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न यात्रुको चापलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकताअनुसार बाटो निर्धारण गरी सो बाटोमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा निर्धारण गर्ने भनी यातायात व्यवस्था विभागको र विशेष गरी महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा उल्लेखित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार अन्तर्गत एकल अधिकारको रुपमा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, उपभोक्ता अधिकार तथा हितसम्बन्धी नीति, यातायात सुरक्षाको व्यवस्थापन र नियमन आदि उल्लेख भएको छ भने प्रदेश र संघ सँगको साझा अधिकारका रुपमा स्थानीय सार्वजनिक यातायातको रूट निर्धारण, अनुमति नवीकरण, खारेजी, सेवाको गुणस्तर निर्धारण, भाडादर निर्धारण र नियमन उल्लेख भएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक सवारीको भाडा निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम जिल्लाको यातायात व्यवस्थापन समिति र पालिकाले संयुक्तरुपमा निर्धारण गरी यातायात व्यवस्था विभागमा सिफारिस गर्दै नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिलेको अवस्था
कानुनले भाडाका सम्बन्धमा तोकिएबमोजिम हुने भन्ने अनि भाडा तोक्ने जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीले समयमा नतोक्ने गर्दा दण्डहीनता, मत्स्य न्याय मौलाउँछ । सवारी र सोसँग सम्बन्धित विविध पक्षमा हुने मूल्य वृद्धि वा गिरावटका कारण एकै वर्षमा पटकपटक भाडा निर्धारण गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । अहिले अन्तरप्रदेश सार्वजनिक सवारीको भाडादर निर्धारण भए पनि यसमा यात्रा गर्ने सबै यात्रुलाई पर्याप्त जानकारी छैन, न त त्यसको पर्याप्त प्रचारप्रसार नै छ । न त आफू यात्रा गर्ने सवारीसाधनमा भाडादर टाँसिएको छ, न त टिकट काउन्टरमा नै देखिन्छ ।
कतै देखियो भने पनि यो त पुरानो हो भनिन्छ । हामी उपभोक्ताले पनि आफूलाई पायक पर्ने स्थानको सडकको किनारामा उभियो, हातको इसाराले सवारी रोक्यो र चढ्यो, चालक वा सहचालकले भाडा माग्छन् अनि भाडामा यथासम्भव बार्गेनिङ ग¥यो, यदाकदा झगडासमेत ग¥यो, झगडा गर्दै भाडा बुझायोे अनि आफूलाई सुरक्षितरुपमा गन्तव्यमा पु¥याउने चालक, सहचालकलाई अँध्यारो मुख लगाउँदै सराप्दै हिँड्यो । यस्तो अवस्था छ, विडम्बना छ हामीकहाँ । भाडाको बारेमा किचकिच नभएको प्रायः सार्वजनिक सवारी छैन होला, तर त्यसको व्यवस्थापनमा जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरु मौन देखिन्छन् । बढी भाडा लिने वातावरण किन सिर्जना भयो ? के गरियो भने आमसर्वसाधारण यात्री र सार्वजनिक सवारीका चालकका बीचमा तनाव कम हुन्छ र सहज, सुरक्षित आवागमन व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुरामा चिन्तन प्रहरी बाहेक कुनैपनि निकाय बाट गरेको देखिएन ।
आज इन्धनको मूल्य बढ्दा आजै सवारीको भाडा बढ्यो, आफैँ बढ्यो । कहाँको भाडा कति भन्ने न त यात्रुलाई जानकारी छ, न त सवारी सञ्चालकलाई । सकेसम्म लिने र सकेसम्म कम दिनेका बीचको जुहारीमा कानुन मूकदर्शक बन्न बाध्य भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना र निर्वाचन भई स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालले पनि नौ महिना नाघिसक्यो, तर असल शासनअन्तर्गत आमसर्वसाधारण सबैको चासोको विषय सार्वजनिक सवारीको भाडादर निर्धारण र नियमन हुन सकेन ।
अधिकांश अटोरिक्साहरुले मनलाग्दी भाडा मागिरहेको देखिन्छ । सवारी चढेपछि कति माग्ने हो भन्ने डरले सताइरहन्छ यात्रुलाई, सडकको बीचमै भाडाको बार्गेनिङ छरपस्ट छ । यदाकदा पहिल्यै भाडा तय गर्न खोज्दा यात्रुले भनाइ खानुपर्ने, अपमान सहनुपर्ने समस्याका अतिरिक्त साधन पाउन पनि कठिन छ । समाजको वास्तविकता जसले जे गरे पनि हुनेजस्तो छ, कसलाई के मन लाग्छ त्यही गर्ने । उचित व्यवस्था नभएका कारण सार्वजनिक सवारी सञ्चालकलाई पनि सन्तुष्टि छैन, कसैले यात्रा गरेपछि निउँ खोज्ने, हातपात नै गर्न खोज्ने, अपमान गर्ने, अपशब्द प्रयोग गर्ने गरेकाले आफ्नो पेसा मर्यादित नभएकोमा चिन्ता छ । कसै कसैले गरेको बदमासीले सबै सवारी सञ्चालकले अपजस पाएको, अपमान सहनु परेको अवस्था पनि छ ।पिडितपक्ष वाट समयमै प्रहरी समक्ष सुचना नपुर्याउने प्रवृत्तिले गर्दा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने स्थिति छैन।
निष्कर्ष
स्थानीयस्तरमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडादर निर्धारण र नियमन नभएका कारण सवारीका सञ्चालक र उपभोक्ता सबैमा चरम असन्तुष्टि रहेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी यथाशीघ्र यसको सम्बोधन हुन जरूरी छ । कानुनले भाडादर निर्धारण गर्ने जिम्मा यातायात व्यवस्था विभागलाई दिए पनि समस्याको पहिचान र समाधानको बाटोमा पालिका र यातायात व्यवस्थापन समितिले पहिचान, पहल गर्नुपर्छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयसमेत रहेको र प्रदेशको राजधानी समेत रहेको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा तथा पहाडी जिल्लाका सदरमुकामहरुमा भाडादरको कानुनी व्यवस्थालाई कडाइ गर्न सकिएको खण्डका यसले प्रदेशभरि नै सकारात्मक छाप पर्न जान्छ र नियमन पनि हुन्छ । सवारीमा भाडादर टाँस्ने, बसपार्ककोे टिकट काउन्टरमा भाडादर टाँस्ने, टिकट काटेर मात्र यात्रा गर्ने व्यवस्था गर्ने, ट्याक्सी र अटोरिक्सामा मिटर जडान गर्ने र मिटर जडान नहुञ्जेल सवारीभित्रै यात्रुले देख्ने गरी प्रतिकिमी यति रूपैयाँ भनी उल्लेख गरेको स्टिकर टाँस गर्ने, स्थानीय रूटको भाडा उल्लेख गरेका बोर्डहरु तयार गरी चोकचौराहामा राख्ने र आमसञ्चारका साधनका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जालहरुबाट समेत आमउपभोक्तालाई सुसूचित गर्ने आदि गर्नु आजको अपरिहार्यता हो ।
जसबाट मात्र आमसर्वसाधारणलाई देशमा सरकार रहेको, कानुन रहेको, सुशासन रहेको अनुभूति हुन्छ र सार्वजनिक यातायात सेवासमेत मर्यादित र व्यवस्थित हुन्छ । सार्वजनिक सवारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सकियो भनेमात्रै सडकमा निजी सवारीसाधनको चाप कम हुन्छ र ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत सहज हुन्छ । तसर्थ, अब ढिला नगरौँ, यथाशीघ्र स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक सवारीको भाडादर निर्धारणगरी व्यवस्थापन तथा नियमन गरौँ ।