धनगढी : संघीय सरकारका भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मुक्त कमैया र हलियाको पुनःस्थापनामा निकै ढिलो भएकोले सरकारले यो शिर्षकमा आगामी आर्थिक बर्षदेखि काम गर्न नपर्ने गरी चालु आर्थिक बर्षमा सक्ने योजना बनाएको बताउनुभएको छ ।
सरकारले कमैया मुक्त गरेको १८ बर्ष र हलिया मुक्त गरेको १३ बर्ष पुरा भएको र लामो अवधि सम्म पनि सरकारी समितिहरुको सम्पर्कमा नआएका ब्यक्तिहरुका नाम पनि मुक्त हलियाको सूचीमा रहेकोले अवको एक महिनाभित्र सम्पर्कमा नआएको मान्छेको नाम सुचीबाट हटाएर समस्या समाधान गर्ने बाटोमा सरकार रहेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभएको छ ।
राज्यसित भएको तथ्यांकका आधारमा चालू आर्थिक बर्षमा नै सबै हलिया, कमैयाको पूनःस्थापना गरिसक्ने र आगामी आर्थिक बर्षमा यो शिर्षकमा बजेट नै नराख्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।
मन्त्री अर्यालले सोमबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भू–उपयोग नीति बनिरहेको र आवास क्षेत्रमा मात्रै जमीन कित्ताकाट गर्ने र कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण हुन नदिन नीति लागू गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री अर्यालले यस अघि मुक्त हलिया कमैयाको पुनःस्थापनाका सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुखहरुसित छलफल गर्नुभएको थियो ।