सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका लागि गाडी खरिद गर्ने भएको छ। प्रदेशको शान्ति, सुरक्षालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन प्रहरी कार्यालयलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकार मातहात प्रहरी निकाय नआउँदै मन्त्रालयले ११ वटा गाडी खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गरेको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा गाडी खरिद शिर्षकमा ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो।
मन्त्रालयले पिकअप ९ थान, १ सय २० एचपी र १ सय एचपी इन्जिन पावर भएका स्पोर्ट युटिलिटी गाडी एक/एक थान गरी ११ वटा गाडी खरिद गर्नका लागि चैत १४ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
मन्त्रीस्तरिय निर्णयले प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा रहेका प्रदेश प्रहरी इकाईलाई गाडी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको मन्त्रालयले जनाइएको छ।
प्रदेश मातहात प्रहरी निकाय आइनसकेको अवस्थामै मन्त्रालयले गाडी खरिद गर्न लागेकोमा सरोकारवालाहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन्। ‘गाडी खरिद त गर्न पाइन्छ, तर कुन उद्देश्यले खरिद हुँदैछ भन्ने हो’, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले भने, ‘यो कमिशन खाने सोच हो वा प्रदेशमा सुरक्षा, व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन हो?’
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लेखा अधिकृत नारायणदत्त मिश्रले ‘मन्त्रालयले गाडी खरिद गरेर प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा हस्तान्तरण गर्ने’ बताए। उनले मन्त्रालयले जिल्लालाई हस्तान्तरण गर्ने र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आवश्यक प्रहरी इकाईलाई प्रदान गर्ने स्पष्ट पारे। ‘अहिले बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। कतिको टेण्डर परेको छ भन्ने थाहा छैन’, उनले भने, 'पछि मूल्यांकन कमिटीले यसलाई खारेज पनि गर्नसक्छ।'
मन्त्रालयले यसअघि मोटरसाइकल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि मूल्यांकन कमिटीले खारेज गरेको थियो। ‘मन्त्रालयका लागि १८ लाख रुपैयाँ बराबरको ८ वटा मोटरसाइकल खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो’, उनले भने, 'मूल्यांकन कमिटीमा जाँदा खारेज भएको थियो।' साेका लागि ४ जनाको टेण्डर परेकोमा तीन जनाको स्वीकृत भएकाे थियाे।
मूल्यांकन कमिटीबाट बाेलपत्र खारेज भएपछि पुनः आह्वान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकाे उनकाे भनाइ छ। मन्त्रालयका सचिव भरतकुमार बुढाथोकीले भने, ‘भोलि प्रहरी प्रदेशमै आउने त हो भनेर गाडी खरिद गर्न लागेको हो।’