धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७६ सँग बाझिने गरी ‘निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड २०७९’ तयार गरेको पाइएको छ ।
प्रदेश सभाले २०७७ साल भदौ १४ गते पारित गरेको ऐनसंग बाँझिने गरि सो मापदण्ड तयार गरेको पाइएको हो । जनस्वास्थ्य ऐनको दफा २७ उपदफा २ मा भनिएको छ –‘बन्देज गराएका नीति अस्पताल, पोलिक्लिनिक क्लिनिक, नर्सिङ होम, प्रयोगशालालाई स्थानान्तरण गर्नका लागि छ महिनाभित्र मापदण्ड बनाई निश्चित समय दिइने छ ।’
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डमा हटाउनुपर्ने समयावधि एक वर्ष र पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । मापदण्डमा भनिएको छ –‘घर भाडामा लिई व्यवसाय सञ्चालन गरेको अस्पताल तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसायीहरुले एक वर्षभित्र र आफनै नाममा जग्गा जमिन भएको र सो जग्गामा भवन बनाई व्यवसाय संचालन गरिरहेकाले पाँच वर्षभित्र संरचना हटाउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने –‘व्यवसायीको प्रलोभनमा परि मन्त्रालयले ऐनसंग बाँझिने गरि मापदण्ड तयार गरेको देखिन्छ ।’ उनले हटाउने निश्चित समय छ महिना दिनुभन्दा वढी दिँदा प्रदेश सभा सदस्यहरुले बनाएको ऐनभन्दा माथि गएर मापदण्ड तयार भएको बताए ।
प्रदेश सरकारले फरक–फरक समयावधि तोकेर मापदण्ड तयार पारेको भन्दै धनगढीमा संजीवनी अस्पतालका अध्यक्ष दुश्यान्त बस्नेतको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । उनीहरुले प्रदेश सरकारले केही अस्पतालको स्वार्थमा परेर विभेदकारी मापदण्ड तयार पारेको आरोप लगाईरहेका छन् ।
मापदण्डनै ऐनसंग बाँझिने गरि पारित भएपछि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई सो मापदण्ड अनुसार कार्यान्वयन गर्न चुनौति रहेको बताइएको छ । मापदण्डको दफा ५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ –‘स्थानान्तरणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको मिति देखि समयको गणना गरिने छ ।’
निर्देशनालयले सोही अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहलाई समन्वय र सहयोगका लागि पत्राचार गरेको जनाइएको छ । निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश जोशीले भने –‘हामीले तीन सय मिटर भित्र रहेका नीजि स्वास्थ्य संस्थालाई हटाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेका छौं भने पहाडी सात जिल्लामा नक्सांकन गर्ने कार्य भईरहेको छ ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुस ८ गते मापदण्ड तयार गरेपनि निर्देशनालयले हटाउनका लागि कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् ।
‘अहिले जतिपनि नयाँ नविकरणको चरणमा रहेकाहरुलाई नविकरण र नयाँ इजाजत दिन त बन्दनै गरेका छौ’ उनले भने । उनका अनुसार मापदण्डलाई कडाईका साथ लागु गर्ने गरि निर्देशनालय लागेको छ ।
‘हामीले स्वास्थ्य निर्देशानय, मन्त्रालय र सम्वन्धीत निकायसंगको समन्वयमा यसलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउछौँ । अहिले नै हटाउ भन्ने त छैन तर छलफल पछि हटाइने छ’ उनले भने ‘सामाजीक मन्त्रालयबाट पारित भएको मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहबाट पनि यसलाई कार्यन्वयन गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ । अहिले यो कुरालाई चरणबद्ध रुपमा अगाडी लैजान खोजी रहेका छौं ।’ उनले समय नै तोकेर भन्न नसकिए पनि तर छिट्टै नै नीजि स्वास्थ्य संस्था हटाईने बताए ।
सूचनानै जारी नगरेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर जोशी भने नीजि अस्पताललाई यथाशिघ्र हटाउने तयारी भएको बताउँछन् । एक अस्पताल सञ्चालक अनुसार डाक्टर जोशीले अस्पताल क्षेत्रभित्र रहेका नीजि स्वास्थ्य संस्था हटाउन आफु कदापी पछाडि नहट्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन ।
सूचना पाएको छैन, अन्यौलमा छौंः नीजि स्वास्थ्य सञ्चालक
सेती प्रादेशिक अस्पताल नजिकै रहेका नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुले हटाउने सूचना नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सेती प्रादेशिक अस्पताल नजीकै क्लिनिकमा विरामी चेकजाँचमा खटिने स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर जोशी भने नीजि अस्पताल सञ्चालकहरुलाई सूचना जारी भईसकेको बताउँदै आएका छन् ।
‘हामीलाई निर्देशक जोशी सूचना जारी भईसक्यो भन्नु हुन्छ । तर, हामीले पाएका पनि छैनौं’ एक अस्पताल सञ्चालकले भने –‘सूचना हेर्न पाए हामीले त्यही अनुसार आफनो स्वास्थ्य संस्था स्थानान्तरण गर्नतर्फ जोड दिन्थे ।’ उनले सूचनामा निश्चित समय तोकिएको हुने भएकाले सो अनुसार आफुहरुलाई तयार गर्न सहज हुने बताए । उनले भने –‘कहिले हटाउने निश्चित छैन । अन्यौलमा छौ हामी ।’
तथ्यांक संकलनपछि निर्देशनालयले नीजि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको तीन सय क्षेत्रभित्र के कति स्वास्थ्य संस्था छन त्यसबारे तथ्यांक संकलन कार्य भईरहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी जोशी बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्डमा परिषरको सिमानालाई प्रमुख आधार बनाइएको छ । दफा ४ उपदफा १ मा भनिएको छ –‘दुरी मापन गर्नका लागि सरकारी अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्था परिषरको सिमानालाई प्रमुख आधारका रुपमा लिइने छ’ भने उपदफा २ मा ‘सिमाना र नीजि अस्पतालबीचको सबैभन्दा सिधा र छोटो दुरी मापन गरिने छ । दुरी मापन प्रचलित विधिको प्रयोग गरिने छ । यसरी दुरी मापन गर्दा अन्य सम्बन्धित निकायको सहायता लिन सकिनेछ ।’
सो मापदण्डमा भनिएको छ –‘दुरी मापन गर्दा परिषरको सीमानाबाट तीन सय मिटरको दुरीभित्र पर्ने संरचनाहरु स्थानान्तरणको सूचिमा कायम गर्ने र तथ्यांक संकलन गरि निश्चित समयावधि भित्र हटाउनुपर्ने छ ।’
सो मापदण्डको दफा ८ मा भनिएको छ –‘तोकिएको समयभित्र नीजि अस्पताल वा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण नगरेको भनी निर्देशनालयले मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो व्यवसायीलाई ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ ।’
मन्त्रालयले जरिवाना गर्दा समेत स्थानान्तरण नभएमा व्यवसाय संचालन अनुमति पत्र खारेज प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।