धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा यही अवधिमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा प्रदेश सरकारले छ महिनामा पाँच अर्ब २४ करोड २३ लाख पाँच हजार तीन सय २४ रकम खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले यस अवधिमा विकास खर्च (पुँजीगत) कमजोर र चालु (प्रशासनिक)तर्फको बजेट अत्यधिक खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत रहेको छ भने चालुतर्फ २१ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेशमा पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १३ करोड ८० लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, पहिलो छ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ६३ करोड ६५ लाख ९९ हजार पाँच सय सय ८८ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा प्रदेश सरकारले छ महिनामा पुँजीगततर्फको बजेट ९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब १० करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पहिलो ६ महिनाको अवधिमा १ अर्ब ५७ करोड २० लाख ७२ हजार चार सय ७८ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ प्रदेश सरकारले १२ अर्ब २९ करोड ८३ लाख ९४ हजार विनियोजन गरेकोमा छ महिनामा दुई अर्ब ६० करोड ५७ लाख पाँच हजार सात सय ९६रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा चालूतर्फ १२ अर्ब ४४ करोड ७३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पहिलो ६ महिनामा दुई अर्ब ५० करोड १ लाख ६१ हजार चार सय ५३ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
मन्त्रालयगत खर्च प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बजेट बढी खर्च भएको छ । ५२ करोड २२ लाख ५३ हजार कुल बजेट रहेको सो मन्त्रालयले छ महिनामा १४ करोड ५५ लाख ७० हजार छ सय तीन रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेशको कुल बजेटको आधा हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च प्रतिशत १२ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । १८ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ४६ हजार कुल रकम विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले छ महिनामा दुई अर्ब १९ करोड ७६ लाख ४६ हजार आठ सय तीन रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ १७ करोड ६४ लाख ७९ हजार पाँच सय चार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ दुई अर्ब दुई करोड ११ लाख ६७ हजार दुई सय ९९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा सो मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ८३ करोड ४४ लाख १४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पहिलो ६ महिनामा एक अर्ब १६ करोड ७१ लाख चार हजार रुपैयाँ (९ दशमलव ८३ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको थियो ।
प्रदेश सभा सचिवालयलाई ३० करोड ३५ लाख २३ हजार रकम विनियोजन भएकोमा सचिवालयले चार करोड ७३ लाख ७० हजार दुई सय ९१ रकम खर्च गरेको छ । सचिवालयले चालु तर्फ चार करोड २८ लाख तीन हजार दुई सय ८५ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४५ लाख ६७ हजार छ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा सचिवालयका लागि १८ करोड ८५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा छ महिनामा ६ करोड १ लाख २५ हजार ७२ रुपैयाँ अर्थात् ३१ दशमलव ८९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख ८१ हजार रकम विनियोजन भएकोमा पहिलो छ महिनामा एक अर्ब ४५ करोड नौ लाख २१ हजार तीन सय ८८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयले चालु तर्फ एक अर्ब सात करोड १९ लाख ८० हजार दुई सय चार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पुरीगततर्फ ३७ करोड ८९ लाख ४१ हजार एक सय ८४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को पुस मसान्तसम्म कुल बजेटको २० दशमलव ६२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो । मन्त्रालयमा ६ अर्ब पाँच करोड ५६ लाख ५५ हजार कुल बजेट रहेकोमा १ अर्ब २४ करोड ८४ लाख ६७ हजार दुई सय ८४ रकम खर्च गरेको थियो ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब १० करोड ३९ लाख ८८ हजार चार सय ४० रकम विनियोजन भएकोमा पहिलो छ महिनामा ३९ करोड पाँच लाख ४६ हजार पाँच सय चार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ ३५ करोड ५९ लाख ६५ हजार दुई सय ५३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ तीन करोड ४५ लाख ८१ हजार दुई सय ५१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
छ वटा बजेट ल्याउँदा हालसम्म कुनै पनि वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक तरिकाले खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै विकास खर्च अर्को वर्षबाट सुधार हुने भन्दै उम्किँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको खर्च प्रतिशत घट्नुमा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई कारण देखाइएको छ । यद्यपि निर्वाचन परिणाम आई सक्दा पनि प्रदेशका मन्त्रालयहरूले योजना सम्झौता, ठेक्का प्रक्रिया लगायतका कामहरू अघि बढाउन सकेको छैन ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी युवराज बस्नेतले विषयगत मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि बढाउनमा ढिलाइ गर्दा विकास बजेट खर्च प्रतिशतमा कमी आएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन साउन देखिनै भए पनि मन्त्रालयहरूले रातो किताबमा भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नमा ढिलाइ गरेको बताए । उनले दशैंतिहार र प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका कारण पनि यस वर्ष बजेट खर्च प्रतिशतमा सुधार नभएको बताए । उनले भने –‘खरिद प्रक्रिया, योजनाको ठेक्का तथा सम्झौता अघि नबढाउनु र मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा कर्मचारी अभाव हुँदा पनि समस्या देखिएको हो ।’ उनले अबको सात महिनामा खर्चमा सुधार हुने बताए ।