सर्वोच्च अदालतले पब्जीमाथि लागेको प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेपछि अब यो खोल्नुपर्ने भएको छ।
अधिवक्ता प्रविण सुवेदीले पब्जीमाथिको प्रतिबन्ध गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
केही दिनअघि मात्रै काठमाडौं जिल्ला अदालतको अदालतकै आदेशमा नेपाल प्रहरीले पब्जीलाई प्रतिबन्ध गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुसार प्राधिकरणले पनि सबै इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई पब्जी सर्भरबाट रोक्न सर्कुलर जारी गरेको थियो।
बालबालिकामा नकारात्मक असर परेको तथा विकृत्ति फैलाएको भन्दै काठमाडौं अदालतमा आएका निवेदन अनुसार अदालतले नेपाल प्रहरीलाई उक्त अनलाइन गेम बन्द गर्न आदेश दिएको थियो।