धनगढीः कृषि प्रधान देश नेपालमा दिन प्रतिदिन खाद्यान्न आयात बढ्दै गइरहेको प्रति यस क्षेत्रका सरोकारवालाले चिन्ता चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
फाया नेपालले सोमवार धनगढीमा आयोजना गरेको नेपालमा धान खेतीका सम्भावना र चुनौती विषयक अन्रक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले उक्त कुरामा बताएका हुन् ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै मुलुकमा ३० अर्बभन्दा बढीको चामल आयात भएको भन्दै साना तथा सिमान्तकृत किसानालाइ प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने क्रियाकलाप राज्यले ल्याउनु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा कैलालीबाट मात्रै ८२ करोड बढी मूल्यको चामल आयात भएको कैलाली भन्सारले जनाएको छ ।
नेपालमा अधिकांश जनसंख्या कृषिमा आधारित छ । तर पनि मुलुकले बर्सेनि ठुलो परिमाणको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने विडम्बना छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालमा ३० अर्ब भन्दा बढीको चामल आयात भएको तथ्याङ्क छ । जसमा ८२ करोड बढी मूल्यको चामल आयात भएको कैलाली भन्सारको तथ्याङ्क छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ भन्दा १० करोड बढी हो ।
यसरी बर्सेनि खाद्यान्न आयात बढ्दै जानुको प्रमुख कारण यस क्षेत्रका साना तथा कृषिमा पूर्ण आधारित किसानहरू राज्य बाट लाभान्वित नहुनु हो ।
सरकारले दिने अनुदान किसानले नभएर राजनीतिक दलका आसेपासेले पाउने गरेको किसानहरूको विगतदेखिकै गुनासो हो । जुन परिपाटी हालसम्म पनि यथावत् रहेको घोडाघोडी नगरपालिका ११ का किसान गया प्रसाद कठरीया गुनासो गरे ।
नेपालमा ६५ लाख भन्दा बढी किसान कृषिमा आधारित भए पनि राज्यले दिने भनेको सहुलियत दरको कृषि अनुदान ३ हजार जनाले मात्रै पाउने गरेको नेपाल विउँ व्यवसायी संघका अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त ढकालले बताए ।
राज्यको अनुदानबाट बञ्चित किसानहरूलाई सहुलियत दरमा अनुदान उपलब्ध गराउन जनप्रतिनिधिले पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
छलफलमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले किसानहरूलाई अहिले बर्सेनि विउँविजनको अभावले पिरोलीरहेको बताए । स्थानीय विउँको संरक्षण र हाब्रीट विउँको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने जोशीको भनाइ छ ।
वास्तविक किसानहरू राज्यको सेवा सुविधाबाट बञ्चीत भएर सीमित कृषकहरू मात्र लाभान्वित हुने राज्यको विगत देखिको नै प्रणाली गलत भएको कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीको तर्क छ ।
नेपालमा धान, गहुँ, मकै, कोदो र जौँ गरी मुख्य पाँच बाली प्रचलनमा छन् । तर त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी नेपाल धान बालीका लागि उपयुक्त भएकाले सरकारले किसानहरूलाई त्य तर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले बताए ।
जसका लागि राज्यले सिमान्तकृत किसानहरूलाई लाभान्वित गराउनुका साथै र वास्तविक किसानलाई कृषिमा टिकाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
सात नम्बर प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा उत्पादन हुने बालीहरूको पहिचान गरी सोही अनुसारका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउने तयारी गरेको बताइन ।
अधिकांश जनसंख्या कृषिमा आधारित भए पनि नेपालमा कृषि परनिर्भतामा सुधार आउन सकेको छैन । बर्सेनि खाद्यान्न आयात घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ । त्यसकारण अव पनि राज्यले यसका गम्भीर भएर नलाग्ने हो भने खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भन्ने सपना साकार नहुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।