प्रतिबेदन पेश भएका बिधेयक पुन: छलफल गर्न भन्दै सरकारद्वारा बिषयगत समितिमै फिर्ता

प्रतिबेदन पेश भएका बिधेयक पुन: छलफल गर्न भन्दै सरकारद्वारा बिषयगत समितिमै फिर्ता

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको बिषयत समितिमा दफावार छलफल भई प्रतिवेदन समेत पेश भइसकेको विधेयक पुनः छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमै फिर्ता पठाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

सुदूपश्चिम प्रदेश सभाको आजको बैठकमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई पुनः छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमै पठाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले प्रस्तुत गरेको सो प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ ।

सभामुख अर्जन बहादुर थापाले प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिएपछि मन्त्री शाहले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो विधेयक माथि पूनः छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेका कारण फिर्ता पठाउनु परेको सभा बैठक सकिएपछि ंसंवाददाताहरुसित बोल्दै मन्त्री शााहले बताउनुभएको छ ।

मन्त्री शाहका अनुसार प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा दफावार छलफल भइ प्रतिवेदन समेत पेश भइसकेको सो विधेयक बारे समिति र सरकारका बीच केही बिषयमा थप छलफल आवश्यक रहेका कारण फिर्ता पठाइएको हो ।

विधेयकमा प्रदेश सभा सचिवालय ब्यवस्थापन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि सदस्य राख्ने प्रावधान नराखिएपछि प्रतिपक्षी दलले यसको बिरोध गर्दै आएका छन् । यद्दपी प्रतिपक्षी दलका सासंदहरुले प्रदेश सभामा यस बिषयमा केही पनि बोल्नुभएको छैन् ।

तर सदन बाहरि भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसको बिरोध गरिरहेको छ । प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न सर्वसम्मत पारित भएको प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीमा सभामुखको अध्यक्षतामा रहेको प्रदेश सभा सचिवालय ब्यवस्थापन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ ।

सो प्रावधान अनुसार नै विधेयक आउनुपर्ने प्रतिपक्षी दलको माग छ ।

प्रतिपक्षी दलको माग सम्बोधन गर्नका लागि पुनः छलफल गर्न समितिमै फिर्ता पठाइएको हो वा त्यसमा अरु नै कारण छ भन्ने बारे चाँही प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका कानून मन्त्री शाहले बताउनुभएन ।

यस्तै प्रदेश सभाको आजैको बैठकमा सत्तापक्ष नेकपाका सांसद अक्ककल बहाादुर रावलले प्रदेश सभाा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिले आवश्यक संशोधन सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि प्रतिवेदन सो प्रतिवेदन समेत मस्यौदा सममतिमै फिर्ता पठाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उहाँको प्रस्तावमा सत्तापक्ष नेकपाकै सासंद पूर्ण जोशीले समर्थन गर्नुभयो । सो प्रस्ताव समेत सर्वसम्मत पारित भएको छ ।

नियमावली समेत विधेयक सित जोडिएका कारण विधेयकमा कुनै संशोधन भए त्यसै अनुसार नियमावलीमा पनि संशोधन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने उद्देश्यले मस्यौदामा समितिमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव राखिएको बुझिएको छ ।