धनगढी । त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक बर्षको पूँजीगत(विकास) खर्च एकदमै कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ५ महिना बित्दा पाँच प्रतिशतमात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुले प्रदेशमा विकास निर्माण निकै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको जनाउँछ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगतर्फ २४ अर्ब १३ करोड ८० लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, पहिलो ५ महिनाको अवधिमा पुँजीगतर्फ एक अर्व २३ करोड २० लाख तीन हजार नौ सय ६९ रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले छ महिनामा पुँजीगततर्फको बजेट ९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब १० करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पहिलो ६ महिनाको अवधिमा १ अर्ब ५७ करोड २० लाख ७२ हजार चार सय ७८ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले ५ महिनाको विकास खर्चको तुलनामा चालु(प्रशासनिक)तर्फ बढी खर्च छ । चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ प्रदेश सरकारले १२ अर्व २९ करोड ८३ लाख ९४ हजार विनियोजन गरेकोमा छ महिनामा एक अर्व ९६ लाख ५२ हजार ४५ हजार दुई सय ३८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो चालुतर्फ कुल विनियोजित बजेटको १५ दशमलब ९७ प्रतिशत हो ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चालूतर्फ १२ अर्ब ४४ करोड ७३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पहिलो ६ महिनामा दुई अर्ब ५० करोड १ लाख ६१ हजार चार सय ५३ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्व ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा प्रदेश सरकारले ५ महिनामा तीन अर्व १९ करोड ७२ लाख ४१ हजार दुई सय आठ रकम खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो ६ महिनामा चालू र विकास गरी १३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो । ३० अर्ब ५५ करोड चार लाख ५४ हजार रुपैयाँमध्ये छ महिनामा चार अर्ब सात करोड २२ लाख ३३ हजार नौ सय ३१ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च भएको देखिएको छ । यद्यपी सो मन्त्रालयले पुँजीगतभन्दा बढी चालुतर्फ रकम खर्च गरेको छ । १८ अर्व २६ करोड ६३ लाख ४६ हजार कुल रकम विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले ५ महिनामा एक अर्व पाँच करोड ५८ लाख ३६ हजार आठ सय ४६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ १४ करोड ६७ लाख ४३ हजार चार सय ५४ रुपैया खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ नौ करोड नौ लाख नौ हजार तीन सय ९१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सो मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ८३ करोड ४४ लाख १४ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा पहिलो ६ महिनामा एक अर्ब १६ करोड ७१ लाख चार हजार रुपैयाँ (९ दशमलव ८३ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको थियो ।
प्रदेशमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च प्रदेश सभा सचिवालयको रहेको छ । ३० करोड ३५ लाख २३ हजार रकम विनियोजन भएकोमा सचिवालयले तीन करोड ९४ लाख ७५ हजार छ सय ७९ रकम खर्च गरेको छ । सचिवालयले चालु तर्फ तीन करोड ५८ लाख ८७ हजार छ सय ८५ रुपैया र पुँजीगततर्फ ३५ लाख ८७ हजार नौ सय ९४ रुपैया खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सचिवालयका लागि १८ करोड ८५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा छ महिनामा ६ करोड १ लाख २५ हजार ७२ रुपैयाँ अर्थात् ३१ दशमलव ८९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्व ८७ करोड ४२ लाख ८१ हजार रकम विनियोजन भएकोमा पहिलो ५ महिनामा ९९ करोड २१ लाख ५४ हजार पाँच सय ९१ रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालु तर्फ ८० करोड दुई लाख १७ हजार ७५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पुजीगततर्फ १९ करोड १९ लाख ३७ हजार पाँच सय १५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पुस मसान्तसम्म कुल बजेटको २० दशमलव ६२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो । मन्त्रालयमा ६ अर्ब पाँच करोड ५६ लाख ५५ हजार कुल बजेट रहेकोमा १ अर्ब २४ करोड ८४ लाख ६७ हजार दुई सय ८४ रकम खर्च गरेको थियो ।
प्रदेशको भुमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षमा तीन अर्व १० करोड ३९ लाख ८८ हजार चार सय ४० रकम विनियोजन भएकोमा पहिलो ५ महिनामा २८ करोड आठ लाख ८० हजार नौ सय ४४ रुपैया खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ २६ करोड एक लाख १६ हजार छ सय १२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने दुई करोड सात लाख ६४ हजार तीन सय ३१ रुपैया खर्च गरेको छ ।
छ वटा बजेट ल्याउँदा हालसम्म कुनै पनि वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक तरिकाले खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै विकास खर्च अर्को वर्षबाट सुधार हुने भन्दै उम्किँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको खर्च प्रतिशत घट्नुमा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई कारण देखाइएको छ । यद्यपी निर्वाचन परिणाम आईसक्दा पनि प्रदेशका मन्त्रालयहरुले योजना सम्झौता, ठेक्का प्रक्रिया लगायतका कामहरु अघि बढाउन सकेको छैन ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी युवराज बस्नेतले विषयगत मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि बढाउनमा ढिलाई गर्दा विकास बजेट खर्च प्रतिशतमा कमी आएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन साउनदेखिनै भएपनि मन्त्रालयहरुले रातो कितावमा भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नमा ढिलाई गरेको बताए । उनले दशैंतिहार र प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका कारण पनि यस वर्ष बजेट खर्च प्रतिशतमा सुधार नभएको बताए । उनले भने –‘खरिद प्रक्रिया, योजनाको ठेक्का तथा सम्झौता अघि नबढाउनु र मन्त्रालय तथा मातहातका निकायमा कर्मचारी अभाव हुँदा पनि समस्या देखिएको हो ।’ उनले अवको सात महिनामा खर्चमा सुधार हुने बताए ।