निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको छ । प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिनिधिसभातर्फको चुनावको परिणाम घोषणा गरेका हुन्।
आयोगले मंसिर २१ गते दलहरुलाई तीन दिनको समय दिएर बन्दसूचीबाट समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने उम्मेदवारको नामावली मागेको थियो। दलहरुले बन्दसूचीमा रहेका समानुपातिक सांसदहरुको नाम सच्चाएर पठाएपछि आयोगले आज निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष निर्वाचनको परिणामको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको बताएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम नतिजाको परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ।
निर्वाचनमा सात राजनीतिक दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन्। संसदमा १२ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुनेछ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल जनमत पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बनेका छन् । यीमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाल जनमत पार्टी नयाँ राजनीतिक दलका रुपमा उदाएका हुन्।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बनेको छ । कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ८९ सिट जितेको छ । प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ सिट जितेर कांग्रेस संसदको ठूलो दल बनेको छ ।
यस्तै, नेकपा एमाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दोस्रो ठूलो दल बनेको छ । एमालेका प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकमा ३४ गरी कूल ७८ सांसद बनेका छन् । माओवादी केन्द्रका ३२ सांसदले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । माओवादीबाट प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १६ गरी ३२ सांसद संसदमा सहभागी हुनेछन् । तीमध्ये महेन्द्र राय यादव नेपाल समाजवादी पार्टीका हुन् । उनले माओवादी केन्द्रको चिन्ह हँसिया हथौडा लिएर निर्वाचन जितेका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २० जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४ जना सांसदले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । रास्वपबाट ७ सांसद प्रत्यक्ष र १३ सांसद समानुपातिकतर्फ चुनिएका छन् । राप्रपाबाट ७ जना प्रत्यक्ष र ७ जना समानुपातिकतर्फ निर्वाचित भएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका १२ जना, यस्तै, नेपाल जनमत पार्टीका ६ जनाले संसदमा सहभागी जनाउनेछन् । जसपाबाट ७ जना प्रत्यक्ष र ५ जना समानुपातिक तर्फबाट समेटिएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० जना सांसदले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३ जना, स्वतन्त्र तर्फका ५ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ जनाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका २८ वटा दलको धरौटी जफत :
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका ४ हजार २ सय ८५ जनाको धरौटी जफत भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधितथा प्रदेशसभा निर्वाचनको औपचारिक नतिजा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रतिनिधिसभातर्फ १ हजार ९ सय ६१ जना र प्रदेशसभातर्फ २ हजार ३ सय २४ जनाको धरौटी जफत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमा ६१ दलका २ हजार ४ सय १२ उम्मेदवार थिए । त्यस्तै प्रदेशसभामा ३३० सिटका लागि प्रत्यक्षमा ३ हजार २ सय २४ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । आफ्नो क्षेत्रमा खसेको मतमध्ये कुल सदर मतको १० प्रतिशत मत नकटाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि १० हजार र प्रदेशसभा सदस्यका लागि ५ हजार रुपैयाँ धरौटी जम्मा गर्नुपर्नेछ।
तर महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ। त्यस्तै प्रमुख आयुक्त थपलियाले समानुपातिकतर्फ ४० वटा दलको धरौटी जफत भएको छ । समानुपातिकतर्फ ४७ दलले बन्दसूची बुझाएका थिए। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ मा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था बमोजिम यस निर्वाचनबाट ७ वटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका छन्। प्रदेशसभातर्फ प्रदेश नं.१ मा ३०, मधेश प्रदेशमा २६, वाग्मती प्रदेशमा ३३, गण्डकीमा २४, लुम्बिनी प्रदेशमा २२, कर्णाली प्रदेशमा २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ वटा दलको धरौटी जफत भएको आयोगले जनाएको छ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० मा प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको १ दशमलव ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार प्रदेश नं। १ मा ६, मधेश प्रदेशमा १०, वाग्मती प्रदेशमा ७, गण्डकी प्रदेशमा ७, लुम्बिनी प्रदेशमा १०, कर्णाली प्रदेशमा ६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ वटा राजनीतिक दलको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व भएको छ ।