काठमाण्डौ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानकाे अधिकार (मताधिकार) दिनेदेखि देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायत रोजगारीका विषयलाई समेटेर आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको लागि राप्रपाले सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिबद्धता तथा घाेषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारी र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनालाई महत्वका साथ समेटेको हो । दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिमा व्यापक रोजगारीको अभिवृद्धिलाई समेटेको छ ।
घोषणापत्रमा स्वदेशमा पूर्ण रोजगारीको अवसर नमिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई तालिम, सीप विकास, सहुलियत ऋण र जीवन बिमाको व्यवस्था गरेको छ । तर आउँदाे पाँच वर्षभित्र देशमा राेजगारीका अवस्था सिर्जना गरि वैदेशिक राेजगारीमा जानेकाे संख्या उल्लेख्य रुपमा झार्ने पनि उल्लेख छ ।
प्रत्येक पालिका तहमा बेरोजगार युवाको लागि सीपमुलक तालिम केन्द्र स्थापना गरि यसरी सीप सिकेका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, एक परिवार एक रोजगार अवधारणा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय विकासका क्षेत्रहरुमा सहयोग र सहजीकरण गर्न निश्चित समयको रोजगारीसहित प्रत्येक वर्ष १० लाख राष्ट्रिय स्वंसेवक परिचालन गर्ने कुरा पनि अगाडि सारेको छ ।
यस्तै राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उद्योग, कलकारखाना स्थापना गरि निर्यात बढाउने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग कलकारखानलाई पुनर्निमाण र आधुनीकीकरण गर्दै सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक लगानीलाई पनि आकर्षित गर्न उद्योग दर्ता प्रक्रियामा सरलीकरण गर्ने र रोजगार तथा निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने उद्योगलाई करमा छुटदेखि सहुलियत प्रदान गर्ने कुराहरु पनि समेटिएका छन् ।
व्यावसायिक शिक्षा तालिम कोष नामक वृहत कोष टीभीईटी फण्ड निर्माण गर्ने र सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरि गरीबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा पत्रमा लेखेको छ ।
रोजगारी सिर्जनाको लागि कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । कृषिजन्य उद्योगमा स्थानीय रोजगार प्रबद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइ निर्यातमुलक कृषिजन्य उत्पादन गर्ने जनाएको छ । त्यसको लागि किसानको खेतखेतमा बिजुली पुग्ने व्यवस्था र पूर्वाधार कृषिमा जोड दिएको छ ।
यस्तै गैर आवासीय नेपालीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने, प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने र प्रवासमा रहेका नेपालीको सीप र पूँजीलाई नेपाल भित्र्याउन प्रवासी नेपालीका लागि सहज कानुन निर्माण गर्ने कुरा पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।