धनगढी । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि अध्ययन गर्न भारतीय सरकारी कम्पनी नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी)ले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको छ । लगानी बोर्डले बिहीबार सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो ।
७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त सो आयोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्डको ५२औँ बैठकले सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेसँगै बोर्डले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आयोजना अध्ययनको अनुमति दिएको हो । अनुमतिपत्रअनुसार एनएचपीसीले अबको तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन र त्यसको २१ महिनामा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले एनएचपीसीका नायब महाप्रबन्धक अशोककुमार जोशीलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना र सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि एनएचपीसीसँग गत भदौ २ गते समझदारी भएको थियो । यसअघि जेठ ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियोजना विकासका लागि एनएचपीसीलाई परियोजना अध्ययनको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
अनुमतिपत्र पाएसँगै एनएचपीसीले अब परियोजनाको आर्थिक, वित्तीय, प्राविधिक, सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गर्नेछ । एनएचपीसीले आयोजना निर्माण क्रममा पर्ने सामाजिक एवं वातावरणीय असर र त्यसको निराकरणका उपायबारे पनि अध्ययन गर्नेछ । यससँगै ऊर्जा बजारको सुनिश्चितता, प्रसारण लाइनलगायतका विषयमा अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना दस्तावेज निर्माण गरिनेछ ।
सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाका आधारमा सो आयोजना अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई जिम्मा दिएको हो । गत चैतमा भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुरूप एनएचपीसीले आयोजना निर्माणका लागि अग्रसर हुँदै आएको हो । १९८१ मा फ्रान्सेली कम्पनीले पहिलो पटक पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अध्ययन गरेको थियो ।
अस्ट्रेलियाको स्मेकले पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै सन् १९९७ मा सरकारसँग परियोजना निर्माणको सम्झौता भएको थियो । स्मेकले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि सन् २०११ मा स्मेकसँगको सम्झौता सरकारले खारेज गरेको थियो ।
सन् २०१२ मा सरकारले चिनियाँ कम्पनी सीटीजीआईलाई पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा दिएको थियो तर सीटीजीआईले पनि आयोजना अगाडि बढाउन नसकेपछि सम्झौता खारेज भएको थियो । पछिल्लो अनुमानमा आयोजनाको कुल निर्माण लागत एक अर्ब ३२ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ ।