कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका ९ ब्रह्मदेवस्थित सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकलाई तलब खुवाउन सिद्धनाथ मन्दिर संरक्षण समितिले भेटीको रकमबाट आर्थिक सहयोग गरेको छ। विद्यालयसँग आन्तरिक आम्दानीका स्रोत नभएपछी निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकलाई तलब खुवाउन मन्दिर समितिले भेटी सहयोग गरेको हो।
समितिले विद्यालयलाई यस वर्ष ३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गर्न नसकेको सिद्धनाथ मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नारायणसिंह महताले बताए। उनले भने,‘यस वर्ष शिक्षकको तलबका लागि आर्थिक सहयोग गरेका छौँ, दुई वर्ष छाडेर निरन्तर रुपमा एक दशक अघिदेखि समितिबाट विद्यालयलाई सहयोग हुँदै आएको छ।’ समितिले भेटी, पसल बहाल र मन्दिरमा चढाइने प्रसादको ठेक्काबाट आम्दानी गर्दै आएको छ।
समितिले सहयोग गरेपछि विद्यालयले निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाएको हो। विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षकले तीन वर्षदेखि तलब खान पाएका थिएनन्। विद्यालयसित आन्तरिक स्रोत नभएपछि मन्दिर समितिलाई सहयोगका लागि आग्रह गरिएको थियो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक उद्धव चन्दले मन्दिर समितिले सहयोग गरेपछि मात्रै शिक्षकलाई तलब खुवाउन सकिएको बताए।
विद्यालयको आधारभूत तहको कक्षा एक देखि पाँचसम्म बाहेक कक्षा छ देखि आठसम्म र मावि तहमा आवश्यक दरबन्दी छैन। निजी स्रोतबाट शिक्षक राखिएका छन् तर विद्यालयले तलब दिन सकेको छैन। प्रधानाध्यापक चन्दले भने, ‘विद्यालयसित आफ्नो आर्थिक आम्दानीको स्रोत छैन, त्यस कारण तलब दिन सकिएको थिएन, मन्दिर समितिले दिएपछि यस वर्ष तलब दिएका छौँ।
कक्षा एकदेखि १२ सम्म पठनपाठन हुने यस विद्यालयमा सात सय भन्दा बढी विद्यार्थी छन्। आधारभूत तहका पाँच दरबन्दी बाहेक अन्य सबै तहमा दरबन्दी अपुग छन्। त्यस बाहेक मावि तहका पाँच दरबन्दीमा एक जना मात्रै कर्यरत छन्। माविमा एक जना अनुदानमा कार्यरत छन्। निमाविमा राहतका तीन जना बाहेक अन्य स्थायी दरबन्दी छैन। कक्षा ११ र १२ मा पिरियडका आधारमा तलब दिने गरी निजी स्रोतका पाँच शिक्षक कार्यरत छन्।
बाल विकासमा एक जना र निमावि तहमा निजी स्रोतबाट विज्ञान शिक्षक राखिएको छ। दरबन्दी अनुसार शिक्षक नभएपछि आधारभूत तहका शिक्षकलाई माथिल्ला कक्षामा पठनपाठनको जिम्मेवारी दिइएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्दले निजी स्रोतका शिक्षक कर्मचारीलाई तीन वर्षदेखि तलब दिन नसकिएको र अहिलेसम्म विद्यालय २५ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको बताए।
सरकारले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निशुल्क घोषणा गरेपछि विद्यार्थीबाट शुल्क लिन रोक लगाइएको छ। सरकारले निशुल्क घोषणा गरेपछि विद्यालयमा दरबन्दीअनुसारका शिक्षक पूर्ति गर्न नसक्दा समस्या भएको हो।