महगीं र चर्को ब्याज नियन्त्रण गर्न माग राख्दै कैलाली उधोग बाणिज्य संघले अर्थमन्त्री जनार्दन सर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
बिभिन्न कार्यक्रमका लागी अर्थमन्त्री सर्मा धनगढी पुगेको अवशर पारी कैलाली उधोग बाणिज्य संघले सुदूरपश्चिमका बिभिन्न उधोग बाणिज्य संघको प्रतिनिधित्व गर्दै ब्यवसायीका समस्या सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
सुदूरपश्चिमका क्रियाशिल ब्यवसायिक संघ संस्थाहरुको बैठक बसी महगीं र चर्को ब्यज बिरुद्ध संघ उत्रिएको हो ।
यी हुन् ज्ञापनपत्रमा भएका बुँदा :
१.उधोगी ब्यवसायीहरुले बैकंबाट लिएको श्रृणको ब्याजको सन्दर्भमा नाफा र नोक्सान रहित ढंगले बिज्ञहरु राखेर उचित ब्यवस्थापन गरी ब्याज छुट गर्न माग गर्दछौँ । साथै बैकले लिने सेवाशुल्क नविकरण शुल्कमा छुटका साथै स्प्रेड दर १ प्रतिशत कायम गर्न माग गर्दछौँ ।
२.राष्ट्र बैकंले जारी गरेको चालु पुजि कर्जा सम्बन्धि मार्गनिर्देशिका २०७९ जारी भएको मिति भन्दा पहिलेको श्रृणमा मार्गदर्शन लागु नगराउने कुरा यस संघ मार्फत राष्ट्र बैकंको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ ।
३.राष्ट्र बैकंले जारी गरेको चालु पुजि सम्बन्धी मार्गनिर्देशिका नयाँ श्रृणको मात्र लागु हुने र यसमापनि कर्जा सिमा निर्धारण सम्बन्धि बुँदामा अनुमानित कारोबारको हकमा २० र २५ प्रतिशतलाई बढाएर ५० प्रतिशत कायम गर्नुका साथै यस मार्ग निर्देशिकामा चालु पुंजी सदुपयोगिता सम्बन्धि बुदा नम्बर ८.४ र ८.५ लाई हटाउन यस संघ मार्फत माग गर्न चाहान्छौँ ।
४.चालु पुंजि प्रायोजनको अवधिक कर्जाको सिमा निर्धारण गर्दा कम्तिमा ५ बर्षको अनुमानित बित्तिय बिवरण र ३ बर्षको लेखा परिक्षण भएको बिवरणको बिश्लेशण गरिनुपर्ने सम्बन्धमा मार्गनिर्देशिका गरिएको ब्यवस्था संसोधन गरी ३ बर्षको अनुमानित बित्तिय बिवरणको ब्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव संघको रहेको छ ।
५.नविकरण हुने प्रकृतीका सम्पुर्ण चालु पुजिं कर्जा खाता आर्थिक बर्षको कुनै एक समयमा उधोग ब्यवसायको प्रकृती अनुसार कम्तिमा लगातार ७ दिन शुन्य बक्यौता कायम हुनुपर्ने ब्यवस्था अब्यवहारिक भएकाले यसको खारेजी गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ ।
६.उधोगी ब्यवसायीहरुलाई अनावश्यक रुपमा दुख दिने अभिप्रायले गरिने अनुगमन तथा बस्तु बिक्रि वितरण प्रतिबन्ध जस्ता कार्यमा पुर्ण रुपमा रोक नलगाउन सरकारका सरोकारवाला निकायहरुलाई निर्देशन दिई सहज ब्यवसायी वातावरण श्रृजना गराउन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौँ ।
७. लेटर अफ क्रेडिटमा प्रतिपत्रमा मालसमान आयात गर्दा एक सय दश प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गरिनुपर्ने नयाँ प्रावधान आएकोले अब लेटर अफ क्रेडिटको मुल मर्मनै बिथोलिएको छ । बरु प्रावधानलाई लेटर अफ डेविट भनिनुपर्दछ , शत प्रतिशत पैसा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने नियमबाट आयात खर्च बढेको छ । सोको आन्तरिक भार उपभोक्तालाइनै पर्दछ । सो सन्दर्भमा पुनरावलोकन होस ।
८.अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने समयावधी थपिनु पर्दछ । त्यसैगरी लगातार तिन बर्षसम्म घाटा ब्यहोर्दै आएको उधोग तथा प्रतिस्ठानको कर्जा सुबिधा हतारो गरेर कटौती गर्नु हुँदैन अन्यथा यसको मार समग्र ब्यापार लागतमा पर्नुको साथ साथै थुप्रै ब्यवसायी पलायन हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
९.बाणिज्य बैकंद्वारा नियम बिपरित बढाइएको ब्याजदर सम्बन्धित श्रृणीलाई नै फिर्ता गर्न सम्बन्धित बैकंहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैकले जारी गरेको निर्देशकको हामी स्वागत गर्दछौँ । यसको प्रभावकारी तथा यथासिघ्र कार्यान्वयनका लागी समेत अनुरोध गर्दछौँ ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले ब्याजदर, महँगी लगायतका विषयमा चाँडै निष्कर्षमा पुगिने बताए । उनले ब्याजदर, हुन्डी कारोबार, महँगी नियन्त्रण लगायतका विषयमा बृहत् छलफल गर्न आइतबार सरोकारवाला सबैलाई बोलाइएको बताए । बजेटमै दुई दर समेटिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रका सुचालक सुधारात्मक रहेको बताए । उद्योग वाणिज्य सङ्घले उठाएको मागलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको बताउँदै उनले बजार अनुगमन स्वाभाविक भएपनि उद्योगी व्यवसायीलाई दुख दिने नियत राख्न हुँदैन ।
सयुक्तं पत्रमा एक्यबद्धता जनाउने संघ संस्थाहरु
१.कञ्चनपुर उधोग बाणिज्य संघ
२.टिकापुर उधोग बाणिज्य संघ
३.बेलौरी उधोग बाणिज्य संघ
४.डडेल्धुरा उधोग बाणिज्य संघ
५.अत्तरिया उधोग बाणिज्य संघ
६.झलारी उधोग बाणिज्य संघ
७.होटेल ब्यवसायी संघ कैलाली
८.किराना ब्यवसायी संघ कैलाली
९.धनगढी होलसेल ब्यवसायी संघ
१०.कैलाली वितरक संघ
११.प्लाष्टिक ब्यवसायी संघ कैलाली
१२.मदिरा ब्यवसायी संघ कैलाली