धनगढी / राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलाली जिल्ला समितिमा एक लाख १० हजार सात सय ९६ निवेदन दर्ता भएका छन्। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा प्राप्तिका उक्त निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये १० स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जाका लागि निवेदन दर्ता गराएका जिल्ला समितिका सदस्यसचिव सुदर्शनसिंह धामीले जानकारी दिए। जिल्लामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले ९३ हजार पाँच सय ६६, भूमिहीन सुकुम्बासीले नौ हजार छ सय ६४ तथा भूमिहीन दलितले सात हजार पाँच सय ६६ निवेदन दर्ता गराएको उनले बताए।
सदस्यसचिव धामीका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाका १७ हजार चार सय ५३, गोदावरी नगरपालिकाका १८ हजार ६४, भजनी नगरपालिकाका नौ हजार तीन सय १३ र कैलारी गाउँपालिकाका छ हजार आठ सय सात भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दर्ता गराएका छन्।
त्यसैगरी घोडाघोडी नगरपालिकाका १३ हजार ५७, लम्कीचुहा नगरपालिकाका १७ हजार पाँच सय ३३ र गौरीगङ्गा नगरपालिकाका १२ हजार तीन सय ४८जनाको निवेदन दर्ता भएको जनाइएको छ। बर्दगोरियाका छ हजार दुई सय ९४, जोशीपुर गाउँपालिकाका चार हजार चार सय दुई र जानकी गाउँपालिकाका पाँच हजार पाँच सय २५ जनाको निवेदन दर्ता भएको छ।
टीकापुर नगरपालिका, मोहन्याल गाउँपालिका र चुरे गाउँपालिकाको तथ्याङ्क नआएको र लगत सङ्कलन भइरहेको जनाइएको छ। आयोगले २०७८ चैत २५ गते धनगढी उपमहानरपालिकाका २२ र यही भदौ ७ गते लम्कीचुहा नगरपालिका बल्चौरका एक सय २४ भूमिहीन दलित परिवारलाई लालपुर्जा पनि वितरण गरिसकेको छ।
सदस्य सचिव धामीले लगत सङ्कलनको काम जारी रहेकाले अझै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या बढ्ने बताए। धनगढी उपहानगरपालिका, गोदावरी, भजनी, लम्कीचुहा नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिका गरी पाँच स्थानीय तहमा नाप नक्साको काम भइरहेको छ भने बाँकी पालिकामा प्वाइन्ट कायम गर्ने, लगत सङ्कलन गर्ने, नाप नक्साको तयारी गर्ने काम भइरहेको छ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा भूमिहीन दलित दोस्रोमा भूमिहीन सुकुम्बासी र तेस्रोमा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्।