सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले गत भदौ १४ गते ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ बहुमतले पारित गर्यो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा.रणबहादुर रावलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी गरेको प्रस्तावलाई सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ध्वनीमतका आधारमा पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।
यो विधेयकमा एउटा यस्तो प्रावधान छ, जसबाट प्रदेश सरकार जनतामाथि बेइमानी गर्न उदृत भएको प्रस्ट हुन्छ ।
उक्त विधेयक ड्राफ्ट हुँदा नै बेइमानीपूर्वक आफ्ना आसेपासे, नातेदार, चिनजान, पहुँचका आधारमा करारमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
ड्राफ्टको दफा ५ (३) मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा अस्थायी रूपमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर, हलुका सवारी चालक, हे भी सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, माली, चौकीदार र स्विपर पदका कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले आन्तरिक मूल्याङ्कन गरी स्थायी पदपूर्ति गर्नेछ । यसरी पदपूर्ति भएका कर्मचारीले तहगत प्रणालीमा आबद्ध हुन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई सहायक तेस्रो तहमा कायम गरिनेछ ।’
अर्थात् करारमा वा अस्थायी रूपमा राखिएका जो सुकै कर्मचारीलाई उसैका हाकिमले स्थायी नियुक्ति गरी दिन सक्थे ।
सरकारी कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति गर्न लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट आउनुपर्ने व्यवस्थालाई पूर्ण ‘बाइपास’ गर्दै यो प्रावधान ड्राफ्टमा राखिएपछि त्यसको व्यापक विरोध भयो । फलस्वरूप विधायन समितिले त्यस प्रावधानलाई संशोधन गर्दै संसद्मा पेस गर्यो र त्यो ध्वनीमतका आधारमा बहुमतले पारित भइसकेको छ ।
संशोधनमा लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गर्ने भनी लेखिएता पनि घुमाउरो पाराबाट ड्राफ्टकै व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको छ ।
संशोधित विधेयकमा लेखिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा अस्थायी रूपमा कार्यरत हलुका सवारी चालक, हे भी सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा एक पटक प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थायी प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी पदपूर्ति गर्ने ।’
ड्राफ्टमा सोझै ‘बडाहाकिम’ले कार्यमूल्यांकनको नाममा स्थायी गरिदिन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो भने संशोधनमा ‘तिनै तोकिएका पदका लागि एक पटक लोकसेवा आयोगबाट प्रक्रिया पूरा गर्ने’ भनिएको छ ।
अर्थात् कुनै व्यक्ति विशेष (पहुँचका आधारमा अस्थायी, करार नियुक्त गरिएका)का लागि लोकसेवाको प्रक्रिया पूरा गर्ने र तिनलाई एक पटक स्थायी गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
विधायन समितिका तत्कालीन सचिव केशवराज जोशीले संशोधित विधेयकमा राखिएको प्रावधानको अर्थ लोकसेवाको प्रक्रियाबाट तोकिएका पदलाई स्थायी गर्नु नै रहेको बताए ।
‘तोकिएका पदका लोकसेवाको प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी गरिने भन्ने हो,’ जोशीले धनगढी खबरसँग भने, ‘निश्चित पद वा व्यक्तिका लागि किन प्रक्रिया पूरा गर्न लागिएको हो त्यो सरकारलाई सोध्नुस् । सदनबाट बहुमतले पास भएकाले विधेयकप्रति आम संसद् जिम्मेवार हुन्छ ।’
संघीय ऐनसँग बाझिएको खण्डमा यो ऐन स्वतः निष्क्रिय हुने उनी बताउँछन् ।
जनताको मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्ने हिसाबबाट आएको यो ऐनलाई ड्राफ्ट गर्ने विधायन समितिका सभापति थिए, एमालेका नेपालु चौधरी । त्यसबाहेक समितिमा उमाकुमारी वादी, तारा लामा तामाङ, माला मातीकुमारी राना थारु, लालबहादुर खड्का, लीलाधर भट्ट, वीरमान चौधरी, शान्ति नेपाली, श्यामलाल राना थारु र पूर्णा जोशी थिए ।
एमाले प्रदेश सांसद समेत रहेका लीला धर भट्टले आफूहरुमो विमतिका बाबजुद सरकारले तोकिएका व्यक्तिहरूलाई नै स्थायी गर्न प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रावधान राखेको बताउँछन् ।
‘अहिलेको प्रावधान जुन जुन व्यक्तिहरू तोकिदिएको छ । ती व्यक्तिहरूलाई लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्ने भन्ने हो,’ भट्टले धनगढी खबरसँग भने, ‘यसमा हाम्रो विमति थियो । करारको भर्ना हुने कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा राख्दाराख्दै पनि सरकारले बहुमतका आधारमा यो विधेयक पास गरेको छ । संघीय ऐनसँग बाझ्ने गरी नै प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । यो ऐन लागु हुन सक्दैन ।’
कैलाली जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष सिद्ध राज ओझा लोकसेवाको प्रक्रियाको नाममा एक पटक तीनै कर्मचारीलाई स्थायी गराउने प्रावधान राखिएको हो भने त्यो स्वकार्य नहुने बताउँछन् ।
‘एक पटकलाई भनेर तीनै कर्मचारीहरूका लागी हो भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन,’ ओझाले धनगढी खबरसँग भने, ‘तर लोकसेवा आयोगमार्फत ती पदपूर्ति गर्ने हो र सबैलाई खुला प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने त्यसमा आपत्ति हुँदैन ।’
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पनि लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबमोजिम करार र अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजान लागेको बताउँछन् ।
‘करार र अस्थायी कर्मचारीलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्नो प्रक्रियाबमोजिम स्थायी गर्ने प्रक्रियामा लैजानुपर्छ भन्ने सरकारको मुख्य धेय हो, पदपूर्ति गर्दा अपनाइने आयोगको प्रक्रियाभित्र नै रहेर स्थायी पदपूर्ति गर्ने प्रावधान विधेयकमा गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले आफैँ स्थायी गर्दै छ भनेर जसरी अहिले बाहिर भ्रम फिँजाइएको छ, त्यो राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर गरिएको विरोध हो ।’
कुन प्रदेश मन्त्रालयमा कति अस्थायी–करार
पाँच वर्षका अवधिमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायले ६ सय बढी व्यक्तिहरूलाई अस्थायी तथा करारमा नियुक्त गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेश ७ मन्त्रालयमा मात्रै ७५ जना कर्मचारीलाई करार तथा अस्थायी दरबन्दीमा राखिएको छ ।
मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले आफू नजिकका व्यक्तिहरूलाई अस्थायी तथा करार सेवामा नियुक्त गरेका छन् । पछिल्लो विधेयक ऐनका रूपमा लागु भएमा स्थायी हुने प्रक्रियामा ती कर्मचारी पनि जानेछन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयमामात्रै १३ जना कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १५ जना, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ११, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ८ जना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा १३ जना, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ७ जना र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ८ जना कर्मचारी करार तथा अस्थायी रूपमा कार्यरत छन् ।