‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ मा एक पटकलाई भनेर तोकिएकै कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको हो भने त्यो पनि स्वीकार्य हुँदैन । तर लोकसेवा आयोग मार्फत त्यो पद पूर्ति गर्ने हो र त्यसमा प्राथमिकता दिने हो भने आपत्तिको विषय भएन । तर लोकसेवा आयोग बाट गर्दा खेरी तिनीहरूको कामको मूल्याङ्कन नम्बर दिने कुरा एउटा होला । हैन अहिले कार्यरत कर्मचारीहरू का लागी मात्रै एक पटक लागी भन्ने हो भने त्यो गलत हो । त्यो संविधान विपरीत हुन्छ ।
तर लोकसेवा आयोगबाट ती पदपूर्ति गर्नको लागी अन्य प्रतिस्पर्धीहरू लाई पनि समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गराइन्छ भने त्यसमा आपत्तिको विषय होइन । किन भने लोकसेवा आयोगले अहिले सम्म कसैलाई भेदभाव गरेर पदपूर्ति गरेको छैन । लोकसेवा आयोग एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । देशको एउटा संवैधानिक निकाय पनि हो ।
तर प्रदेश सरकारले ती ६३९ कर्मचारीहरूका लागी मात्र एक पटक भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको हो भने त्यो गलत छ ।
एक पटकका लागी कार्यरत कर्मचारीका लागी हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । हामीले धेरै वायस हुन पनि जरुरी छैन । तर प्रदेश सरकारले ती तत कर्मचारीहरूका लागी मात्रै लोक सेवा आयोगबाट एक पटक अस्थायी करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू लाई स्थायी गराउँछौँ भन्ने उद्देश्यले ल्याईको हो भने त्यो गलत छ ।
तर ती ६ सय ३९ जना सहित अन्यले पनि त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी अन्यले पनि भाग लिएर त्यसमा अन्य पनि छनौटमा पर्छन् भने त्यसमा आपत्ति भएन । किन भने हामीले व्यक्ति सँग २२ हुन जरुरी छैन ।
६ सय ३९ जनालाई मात्रै स्थायी गछौं भन्नुको मतलब त केहो भने, मुख्य मन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुले हामीले हिजो आफ्ना आसेपासे, काका/भतिजा, दिदीबहिनी, साला साली जसलाई पनि जागिर दिएका छौँ । तिनलाई थाई गर्ने गरी एक पटक लोकसेवा आयोग मार्फत गराउँछौँ । भन्नु भनेको त्यो प्रदेश सरकारको दादागिरी हो । त्यो दादागिरी सह्य हुँदैन । पद, सत्ता र शक्तिमा छौँ भन्दैमा जे पनि गर्न पाउँदैन ।
प्रचलित कानुन अनुसार त गर्न पाइयो । अर्को कुरा त्यसमा के व्यवस्था छ भने । ती पदहरूमा ती व्यक्तिहरू रहँदा सम्म ती पदहरू रहने ती पदहरूमा ती व्यक्तिहरू बाहिर गइसकेपछि चाहे जुनसुकै कारण ले होस् ती पदहरू पनि स्वतः निष्किृय, खारेज हुने व्यवस्था छ ।
लोक सेवा आयोगले विज्ञापन निकाली सके पछि तिनै व्यक्तिहरूका लागी मात्रै हो भन्ने हुँदैन । योग्यता, मापदण्ड पुगेका सबै व्यक्तिहरूले त्यहाँ आवेदन दिन, प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु पर्छ । लोकसेवा आयोगका आफ्नै क्षेत्राधिकार र प्रावधान हरू छन् ।
(कैलाली बारका अध्यक्ष सिद्धराज ओझा सँग धनगढी खबरकर्मी समीर प्र. भट्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)