धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिकाले काम नगर्ने कम्पनीलाई पटक पटक पेश्की दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा धनगढी उपमहानगरपालिकाले विभिन्न समयमा एउटै फर्मलाई ९ पटकसम्म पेश्की दिएको छ । तर सो फर्मले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि कार्य सम्पन्न गरी पेश्की फस्र्यौट गरेको छैन । यसरी पेश्की लिएर फस्र्यौट नगर्ने फर्महरु आठ वटा छन् । ति फर्महरुले काम नगरी नगरपालिकाबाट पटक पटक पेश्की लिएका छन् ।
बडा ठेडी डुणे कम्सट्रक्सन प्रालिले ९ पटकमा ७० लाख ४५ हजार रुपैयाँ पेश्की लिएको भएपनि प्रतिवेदन तयार गर्दासम्म पनि फस्र्यौट नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मालिका मष्टा निर्माण सेवाले ४ पटकमा २९ लाख १७ हजार रुपैयाँ पेश्की लिएर फस्र्यौट गरेको छैन ।
यि फर्महरुलाई उपमहानगरपालिकाले मोविलाइजेसन पेश्की दिएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा धनगढीले दिएको पेश्की मध्ये ११ लाख ९३ हजार ५६० रुपैयाँको म्याद नाघेको छ भने दुई करोड ९३ लाख ४८ हजार ८०६ रुपैयाँ म्याद ननाघेको पेश्की फस्र्यौट गरिएको छ ।
यसरी पेश्की लिएर काम नगर्ने र पेश्की फस्र्यौट नगर्नेमा फर्म मात्रै नभएर व्यक्ति पनि छन् । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको नाममा उपमहानगरपालिकाले २० जना व्यक्ति र एउटा कम्पनीलाई पेश्की वितरण गरेको थियो । सो पेश्की मध्ये ११ लाख ९३ हजार ५६० रुपैयाँको म्याद नाघेको र म्याद ननाघेको ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँको पेश्की फस्र्यौट गरिएको छैन । यसरी पेश्की लिएर फस्र्यौट नगर्नेमा तत्कालीन नगरकार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको नजिकका व्यक्ति र उनीहरुको फर्म छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले सरकारद्वारा निःशुल्क वितरण गरिने पाठ्य पुस्तकमा समेत भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ । उपमहानगरपालिकाले विद्यार्थी संख्याको आधारमा एकमुष्ट सबै रकम निकासा दिएकोमा ६० वटा विद्यालयहरुले विवरण नै उपमहानगरपालिकामा पेश गरेका छैनन् । विवरण पेश गरेका ५ विद्यालयहरुलाई नगरपालिकाले २ लाख ६९ हजार ४३९ रुपैयाँ बढि भुक्तानी दिएको छ । सो रकम असुल उपर गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
बेदर्तावाला फर्महरुबाट असुल गर्नुपर्ने ३९ लाख ३० हजार २१८ रुपैयाँ मुल्यअभिबृद्धि कर असुल नगरेर उपमहानगरपालिकाले भुक्तानी दिएको छ । सो रकम असुल गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालयको शिर्षक नं. ३३३१७ मा दाखिला गर्न महालेखाले सुझाव लेखेको छ ।
चौफेरी ताल परिसरमा चमेना गृह सञ्चालन गर्नका लागि १८ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरिएकोमा ६ लाख रुपैयाँ सो फर्मले बुझाएको भएपनि सो बेदर्तावाला फर्मबाट समेत उपमहानगरपालिकाले ७८ हजार रुपैयाँ मुल्यअभिबृद्धि कर असुल नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धनगढीले नदीजन्य पदार्थको संकलन गर्न बिबण्ड पेश गरेर सम्झौता गर्न नआउने भवानी कन्सट्रक्सनको १७ लाख ७५ हजार र भूमिराज बिल्डर्सको १३ लाख ५० हजार गरी ३१ लाख २५ हजार रुपैयाँ असुल नगर्नु अनियमित रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
धनगढीले स्वाँर कन्सट्रक्सनबाट दशरथ भीम उद्यान भाडा दिएवाफत्को ३ लाख ५१ हजार ३८४ हजार रुपैयाँ असुल नगरेकोले सो रकम पनि असुल गर्न भनेको छ । स्वाँर कन्सट्रक्सनलाई बेदर्तावालाबाट संकलन गरिनुपर्ने मुल्यअभिबृद्धि कर समेत असुल नगरेको भन्दै थप २ लाख ६२ हजार ८७९ रुपैयाँ, थप दस्तुर र सोमा लाग्ने व्याज सहित असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
स्वास्थ्य सामाग्री स्टोर कक्ष निर्माणका लागि कुमार श्रेष्ठ÷उच्चाकोठी जेभीसंग ७ करोड २३ लाख ४५ हजार १३७ रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा आठौं रनिङ्ग बिलसम्म ६ करोड ४९ लाख ९२ हजार ५१७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले सो फर्मबाट बिलभरपाई नलिएर ९ लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएकोमा सोको बिलभरपाई नदिएमा सो रकम असुल गर्न महालेखाले सुझाव लेखेको छ । सो फर्मलाई पिएस आइटमबाफत् बिल भुक्तानी गर्दा मुल्यअभिबृद्धि कर समेत भुक्तानी दिएको छ । सो मुल्य अभिबृद्धि कर १ लाख २७ हजार ४०० रुपैयाँ पनि असुल गर्न उपमहानगरलाई महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
धनगढी वडा नं. १ को जोकाया खोलामा पुल निर्माण गर्ने के एस कन्सट्रक्सनलाई दिन नमिल्ने मुल्य समायोजन वाफत् ३ लाख ८३ हजार ३५० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । सो रकमको सुद समेत गणना गरी असुल गर्न महालेखाको सुझाव छ ।
धनगढी उपमहानगरले ३ वटा फर्मलाई विजक बेगर र ४ वटा फर्मलाई नमिलेकै विजकमा भुक्तानी दिएको छ । महाकाली गौरब बिल्सर्ड प्रालिलाई २२ हजार ६ सय, उच्चाकोटी निर्माण सेवालाई ५० हजार र सनराइज कन्सट्रक्सनलाई ७२ हजार ३९६ रुपैयाँ विजक विना भुक्तानी दिएको छ भने गरुड कन्सट्रक्सन प्रालि, बालाजी कन्सट्रक्सन, गोपान्जल सप्लायर्स र पाण्डेय कन्सट्रक्सनलाई १ लाख ९४ हजार ५१९ रुपैयाँ केरमेट गरेको करविजकमा भुक्तानी दिएको छ । यसैगरी, टेडी निर्माण सेवाले १ करोड १४ लाख ३ हजार ६८६ हजार रुपैयाँको कर विजक पेश गरेकोमा सो फर्मलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बढि भुक्तानी दिएको छ । ति सबै रकमहरु असुल उपर गर्न महालेखाले प्रतिवेदनमा सुझाव लेखेको छ ।
कृषि हाटबजार सुदृद्धिकरण योजनामा समेत उपमहानगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई ५ लाख २१ हजार ३४६ रुपैयाँ बढि भुक्तानी दिएको छ । पहिले नै निर्माण सम्पन्न भएको रकम भन्दा १ लाख ९९ हजार ५९५ रुपैयाँ बढि भुक्तानी दिएको उपमहानगरले अन्तिम बिल १६ लाख ७१ हजार १५७ रुपैयाँको पेश गरेकोमा ३ लाख २१ हजार ७५१ रुपैयाँ बढि भुक्तानी दिएको हो । सो निर्माण कार्य चलिरहँदा उपहानगरपालिकाले सोही फर्मसंग सोही प्रकृतिको अर्को सम्झौता गरी ९ लाख ४६ हजार ६६ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको सो रकम र बढि भुक्तानी दिएको रकम समेत असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले विभिन्न ३४ वटा फर्महरुलाई ४८ लाख ५३ हजार ३९८ हजार रुपैयाँ प्रमाण बिना भुक्तानी दिएको छ । जथाभावी दिएको सबै रकम असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
गतवर्षको पेश्की फस्र्यौट गर्दा समेत उपमहानगरपालिकाले सो सम्बन्धी करविजक, रसिद, भरपाई, ठेक्का बिल, नापी किताव नराखेकोले सो सम्बन्धी एकीन पुष्टी नभएको महालेखाले जनाएको छ । त्यसगरी, फस्र्यौट गरिएको पेश्की रकम ४ करोड २८ लाख ९१ हजार ६१९ रुपैयाँ छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्थानीय पुर्वाधार विकास साझोदारी कार्यक्रम अन्तरगत सांसद् नारदमुनी रानाका प्रतिनिधि भुवन रिजाललाई गाडी भाडा वाफत् तीन लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सो कार्यक्रमको रकमबाट गाडीभाडा भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएकाले सो रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
सियुजि सिम खरिदका लागि विद्यालयहरुलाई भुक्तानी गरेको रकममा समेत धनगढी उपमहानगरपालिकाले भ्रष्टाचार गरेको छ । सो वाफत् ७३ वटा विद्यालयलाई रकम भुक्तानी गरेकोमा विद्यालयहरुको सो सम्बन्धी कुनै प्रमाण नराखिएकोले सो रकम असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
धनगढी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटलाई उपमहानगरले २५ लाख रुपैयाँ बिना प्रमाण भुक्तानी दिएको छ । इन्स्टिच्युटले सोको खर्च सम्बन्धी विवरण पेश नगरेमा सो रकम असुल गर्न महालेखाले सुझाव लेखेको छ । उपमहमनगरपालिकाले शिक्षकको तलव भत्ता भुक्तानीका लागि तलवी विवरण भन्दा २८ लाख ८० हजार ८०१ रुपैयाँ बढि भुक्तानी दिएको छ । सो रकम समेत असुल उपर गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले मृत्यु भइसकेका चार जना जेष्ठ नागरिकको नाममा ६१ हजार ४५५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । भुकम्प प्रतिरोधात्मक तालीम चलाउँदा बढिमा दैनिक पाँच कक्षा मात्रै हुनुपर्नेमा कक्षा बढाएर प्रशिक्षक भत्ता भुक्तानी गरेको छ । सो वाफत् उपमहानगरले २ लाख ५५ हजार ६८० रुपैयाँ बढि भुक्तानी दिएको छ । सो रकमहरु पनि असुल गर्न महालेखाको सुझाव छ ।
धनगढी नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुले विषयगत समितिको बैठक भत्ताको नाममा ५ लाख १ हजार ९२५ रुपैयाँ भुक्तानी दिएकोमो सो भुक्तानी नियमसम्मत नरहेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले सम्बन्धित निकायको पदाधिकारीहरुको बैठकमा भत्ता वितरण गर्न नमिल्ने बेवस्था रहेको जनाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले इस ई कन्सट्रक्सनलाई अग्रिम कर, धरौटी, मुल्य अभिबृद्धि कर समेत १ लाख ७ हजार ७३६ रुपैयाँ फिर्ता दिएको छ । व्यवसायीले सो रकम कटौति गरेको प्रमाण पेश गरेकोले सो रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । सोही फर्मलाई उपमहानगरपालिकाले दोहोरो भुक्तानी दिएको १४ लाख ५५ हजार ७५१ रुपैयाँ समेत असुल गर्न सुझाव दिएको छ । लोकतानित्तक चोकदेखि विश्वनाथ मन्दिरसम्मको बाटो कालोपत्रे गर्ने कार्यका लागि अञ्जु निर्माण सेवालाई उपमहानगरपालिकाले ४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बढि भुक्तानी दिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले २८ वटा विद्यालयहरुलाई ईहजारीका लागि भुक्तानी गरेको ४ लाख ९९ हजार ८०० रुपैयाँ खर्च गरेको प्रमाण नभएकोले सो रकम असुल गर्नपर्ने देखिएको छ । यसैगरी, दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई बढि भुक्तानी दिएको ५ लाख ७२ हजार १९५ रुपैयाँ पनि असुल गर्न महालेखाको सुझाव छ ।
जयश्री बाराही अजिमा निर्माण सेवा र भैरवनाथ निर्माण सेवालाई मुल्य अभिबृद्धि कर समेत भुक्तानी गरेकोले ति फर्महरुबाट मुअकर २ लाख ५८ हजार ४६० रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
उपमहानगरले उपभोक्ता समितिहरुलाई बिल बेगर २० लाख ७८ हजार ९५० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । सो रकम पनि असुल गर्न भनिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य विजय कुँवरले बेरुजु फस्र्यौट नगर्दा केही पनि कारबाही नहुने भएकोले कर्मचारी र पदाधिकारी कोही पनि जवाफदेही नहुने गरेको बताए । उनले वर्षेनी बेरुजु हुने दर बढ्दै जाँदा पनि उसुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु असुल उपर गर्ने भएकोले स्थानीय तहमा जथाभाव भुक्तानी दिने प्रबृद्धि बढ्दै गएको बताए । उनले जवाफदेहिताको कमीले गर्दा थोरै खर्चमा पनि बढि बेरुजु हुन थालेको बताए ।