नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता १७ अर्ब १५ करोड पुगेको छ। महालेखाको ५९औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा करिब १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको बक्यौता १ वर्षमा नै २ अर्बभन्दा बढीले थपिएको देखाएको छ।
उक्त रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले किस्ताबन्दीमा उठाउने निर्णय गरेको र सार्वजनिक लेखा समितिले जरिवानासहित असुल गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। प्राधिकरणको कुल महसुल बक्यौतामा ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको हिस्सा ४७.०८ प्रतिशत देखिन्छ। प्राधिकरणको कुल महसुल बक्यौता समीक्षा वर्षमा ३६ अर्ब ४३ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत वर्षको तुलनामा यो १३.१७ प्रतिशको वृद्धि हो।
कुल बक्यौतामा सडक बत्तीको ४ अर्ब ३२ करोड उठाउन बाँकी छ भने कोभिड–१९ को छुट सोधभर्ना ४ अर्ब ६७ करोड पनि सरकारले दिएको छैन। २०७२ सालबाट नै विवादित ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको समस्या अझै ज्युँका त्युँ छ। सम्बन्धित ५७ व्यवसायहरू नतिर्ने अडानमा नै रहेका छन् भने प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रिया बढाएर तिराउन पनि सकेको छैन। प्राधिकरणले राजस्व पनि उठाएको छैन भने ती ग्राहकहरूलाई कारबाही पनि गर्न सकेको छैन।