धनगढी : प्रदेश ७ का प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लामो सयमदेखि समितिमा अडकिएको छ ।
उक्त विधेयक अर्थ विकाश तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अडकिएको हो । मन्त्री परिषद बैठकले तयार पारेको सेवा सुविधा बढाउने गरि विधेयक तयार पारिन लागेका कारण उक्त विधेयक अर्थ विकाश तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा रोकिएको स्रोतले बताएको छ ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई असार ३१ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले छलफलका लागि अर्थ विकाश तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाएको थियो ।
छलफलका लागि समितिमा पठाईएको करिव एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि उक्त विधेयक प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरिएको छैन ।
केहीदिन अघि समितिले विधेयकबारे छलफल सकिएको भन्दै प्रदेश सचिवालयका कर्मचारीलाई तयार गर्न भन्दै दिएको थियो ।
तर, केही कुरा नमिलेकोले थपघट गर्नुपर्ने भन्दै फेरि समितिले उक्त विधेयकलाई पुनः फिर्ता लिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताए ।
केन्द्रले सभामुखको मासिक तलव ५३ हजार, उपसभामुखको ५० हजार र प्रदेश सभा सदस्यको ४५ हजार तोकेको थियो ।
केन्द्र सरकारले दिएको नमुनामा तिन हजार बढाएर प्रदेश ७ को मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक निर्धारण गरि प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा बढाउन समितिलाई प्रदेश सभा सदस्यले दवाव दिईरहेका छन ।
त्यसैले सेवा सुविधा बढाएर विधेयक तयार पार्ने तयारीमा पनि समिति रहेको बताईएको छ ।
हाल उक्त विधेयकबारे छलफल जारी राखेको समितिले मन्त्री परिषद बैठकले तयार पारेको विधेयकमा दुई हजार रुपैया बढाएर प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तोक्ने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार समितिले अर्थमन्त्री झपट बहादुर बोहरा, सामाजिक विकाश मन्त्री दिर्घ बहादुर सोडारीसग पारिश्रमिक बढाउने विषयमा केहीदिन अगाढी छलफल समेत भएको थियो ।
उक्त छलफलमा समितिले पारिक्षमिक बढाउनुपर्ने दवाव प्रदेश सभा सदस्यबाट आईरहेको जानकारी गराएको थियो ।
समितिले मन्त्रीलाई समेत विधेयकमा कायम गरिएको तलव के आधारमा तोकिएको भन्दै प्रश्न गरेको बुझिएको छ । सो क्रममा मन्त्रीले तलव बढाउन नमिल्ने सकेत गरेका थिए ।
यता, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई छलफलका लागि पठाईएको अर्थ विकाश तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भने छलफल जारी रहेकोले समय लागेको जनाएको छ ।
अन्य प्रदेशमा पनि प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा तोकिएको छैन । त्यसैले अन्य प्रदेशले तोके अनुसार नै प्रदेश ७ मा पनि सेवा सुविधा तोकिने समितिमा जेष्ठ सदस्यको हैसियतले सभापतिको भुमिका निर्वाह गरिरहनु भएका प्रदेश सभा सदस्य देवराज पाठकले बताए ।
‘केही सदस्य ज्यूहरुले पारिक्षमिक बढाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन ।’ समितिका सभापति पाठकले भने, ‘हामी त्यस विषयमा सवैसग छलफल गर्दैछौ । त्यसपछि मात्रै निर्णय लिन्छौ ।’