प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) मिलन केसीलाई विभागीय कारबाही भएको छ।
केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा रहेका हत्या आरोपित समीरमान सिंह बस्नेतलाई भेट्न गएको भन्ने घटना बाहिरिएपछि छानबिन भएको थियो। त्यस प्रकरणमा उनलाई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले विभागीय कारबाही गरेको प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सन्तोषसिंह राठौरले जानकारी दिए।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी नेतृत्वको तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनेको थियो। सो समितिले उनलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसअनुसार नै उनलाई विभागीय कारबाही भएको एसपी राठौरले बताए। ‘समितिले सिफारिस गरेअनुसार उनलाई विभागीय कारबाही गरेको हो,’ उनले भने।
एसपी राठौरका अनुसार उनलाई विभागीय कारबाही अन्तर्गत पनि नसियत दिइएको हो। प्रहरी नियमावलीअनुसार दुई खालका कारबाही हुन्छन्। एउटा सामान्य र अर्को विशेष। उनलाई सामान्य कारबाही अन्तर्गत पर्ने नसियत दिइएको हो।
सामान्य सजाय अन्तर्गत शारीरिक परिश्रम हुने वा नियन्त्रणमा राख्ने, नसियत दिने, चालचलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रतिकूल राय लेख्ने, बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, बढीमा पाँच वर्षसम्म तलब बृद्धि रोक्का, खाइपाइ आएको बढीमा पाँच वर्ष तलब वृद्धि घटुवा गर्ने र हालको पदको जेष्ठतासहित खाइपाइ आएको सुरू स्केलमा घटुवा गर्ने वा तल्लो पलमा घटुवा गर्ने उल्लेख छन्।
त्यस्तै, विशेष सजायमा भने भविष्यमा सरकारी सेवामा लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने र भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने उल्लेख छ।
छानबिन समितिले डिएसपी केसीको कारागारमा गलत मनसायले नपुगेको देखाएको छ। तर उनले पदीय दुरूपयोग गरेको ठहर गरेको थियो। डिएसपी केसी आफैंले नै बस्नेतलाई नभेटेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आफैंले नभेटेपछि आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई भेटाउन मान्छे लिएर जानु, आफ्नो क्षेत्राधिकार छाडेर जाँदा आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा जानकारी नगराउनाले उनीमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको हो। उनको गतिविधि व्यावसायिक नदेखिएपछि कारबाहीको सिफारिस भएको थियो।
समीरमान सिंह बस्नेत २०७४ असोजमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गौचनको हत्याका मुख्य योजनाकार हुन्। उनी सोही हत्या अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। डिएसपी केसी जेठ २९ गते आइतबार सुन्धारास्थित कारागार पुगेका थिए।