काठमाडौँ : संघीय संसदको उपसमितिले परीक्षामा विद्यार्थी फेल भए शिक्षकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमातहत गठित उपसमितिले पठनपाठनमा सबैभन्दा बढी शिक्षक जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
एसईईमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्यार्थीले 'डी' र 'ई' भन्दा कम ग्रेड ल्याए प्रधानाध्यापकको ग्रेड रोक्कासहित कारबाही हुनुपर्ने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीन वर्षभन्दा बढी एउटै विषयमा विद्यार्थीले 'डी र ई' ग्रेड ल्याए विषय शिक्षकलाई सेवामुक्त गर्नुपर्ने सुझावसमेत छ । यस्ता विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई पदबाट घटुवा गर्ने व्यवस्था सुझाइएको छ । उपसमितिका सुझाव शिक्षा ऐन र नीतिमा समेट्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको कामकारबाही व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अध्ययन र निर्देशन दिने उद्देश्यले उपसमिति गठन गरिएको थियो । अध्ययनपछि सांसद उमेश श्रेष्ठको संयोजकत्वको ८ सदस्यीय उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा एसईईमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले 'ए' र 'ए प्लस' ग्रेड ल्याए त्यस्ता विद्यालयलाई थप बजेट दिनुपर्ने उल्लेख छ । उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई कुल बजेटको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रकम दिनुपर्ने सांसदहरूको तर्क छ ।
शिक्षकको नियुक्ति सेवा आयोगबाट मात्र गर्न पनि उपसमितिले सुझाएको छ । 'प्रत्येक शिक्षकले अनिवार्य शिक्षण अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अध्यापन अनुमतिपत्र प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आधारभूत तह -कक्षा १-८) र माध्यमिक तह -९-१२) को प्रधानाध्यापकको शैक्षिक योग्यता क्रमशः स्नातकोत्तर र एमफिल वा सोसरह हुनुपर्ने सिफारिस छ । पाँच/पाँच वर्षमा प्रधानाध्यापकलाई अन्तर विद्यालय सरुवा गर्ने व्यवस्था सुझाइएको छ । तत्काल शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई छोटो अवधिको तालिम दिनुपर्ने राय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । ३५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्ष्ाक हुनुपर्ने उपसमितिले औंल्याएको छ ।थोरै विद्यार्थी भएका हिमाली र पहाडी क्षेत्रका विद्यालयमा कक्षा १ देखि ५ सम्म बहुविषय पढाउन सक्ने शिक्षक राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्ता शिक्षकलाई तलबको अतिरिक्त १५ प्रतिशत भत्ता दिनुपर्ने सांसदको माग छ । दुर्गम भेगमा आवासीय विद्यालय खोल्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
निजी विद्यालय सेवामूलकप्रतिवेदनमा निजी विद्यालय सेवामूलक संस्थाका रूपमा मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निजी लगानीका विद्यालय १० वर्षभित्र अनिवार्य सेवामूलक संस्थाका रूपमा नाफा नलिने गरी कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने सुझाव दिइएको हो । निजी ट्रस्ट, सार्वजनिक ट्रस्ट र सहकारी मोडलमा सञ्चालित स्कुल पनि सेवाभावनाले मुनाफारहित हुनुपर्ने भनिएको छ । 'कम्पनीको सम्पत्तिको हकमा १० वर्षपछि सो सम्पत्ति विद्यालयलाई दान दिन वा ऋण दायित्व लिन सक्नेछ वा सम्पत्ति सोही संस्थाका नाममा रहनेछ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको शतप्रतिशत लगानी राज्यले बेहोर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको संयोजक श्रेष्ठले बताए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । माध्यमिक तहसम्म निजी शैक्षिक संस्थामा २५ प्रतिशत विद्यार्थी निःशुल्क अध्ययन-अध्यापन गराउन सरकारले प्रतिविद्यार्थी खर्च गरेको अनुपातमा भौचर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । त्यसका लागि विद्यार्थी छनोट स्थानीय सरकारले गर्ने उल्लेख छ । निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने सुझाव छ । यिनको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेश शिक्षा विकास र गाउँ तथा नगर शिक्षा विकास कोष स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको सांसदहरूले जनाए ।
प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अवधारणाउपसमितिले प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अवधारणासहित महत्त्वपूर्ण विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरू केन्द्र सरकार मातहत राख्न सुझाएको छ । हाल सञ्चालित कलेजहरू प्रदेशअन्तर्गतको विश्वविद्यालय र केही केन्द्रीय विश्वविद्यालयअन्तर्गत चलाउने व्यवस्था सिफारिस गरिएको छ । प्रादेशिक विश्वविद्यालयले आफ्नो प्रदेशभित्र मात्र मानित तथा टेक्निकल विश्वविद्यालयलाई स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । यस्ता विश्वविद्यालयले २५ वटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने सुझावमा समेटिएको छ । विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको संकायका विषयका लागि मात्रै सम्बन्धन दिन सक्ने उल्लेख छ ।
उच्चशिक्षाको नीति, मापदण्ड निर्धारण गर्न राष्ट्रिय उच्चशिक्षा परिषद् गठनको सिफारिस गरिएको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए । उपसमितिमा सांसदहरू चित्रलेखा यादव, योगेश भट्टराई, नवीना लामा, अञ्जना विशंखे, एकवाल मियाँ, मानबहादुर विश्वकर्मा र नारायणप्रसाद मरासिनी सदस्य थिए । समितिमा छलफलपछि सुझावहरू सरकारसमक्ष पेस गरिनेछ ।कान्तिपुरबाट