प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा बयवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि विधायन समितिले गरेको संशोधनमा चित्त नबुझेपछि फेरी छलफल गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले विधेयक माथिको दफावार छलफलका क्रममा तयार पारेको प्रतिवेदनमा ब्यापक फेरबदल गरेपछि सरकारले चित्त नबुझेर फेरी छलफलका लागि सोही समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरेको हो ।
सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले विधेयकमा दफावार छलफलका क्रममा विधायन समितिले आफुमा धेरै छलफल गरे पनि छलफलका क्रमा प्रदेश सरकारसित कुनै छलफल नगरी प्रतिवेदन तयार गरेकोले प्रदेश सरकारसित समेत छलफल हुने गरी पुन छलफलका लागि समितिमा पठाउन प्रस्ताव गर्नुभयो ।
मन्त्री बोहराको प्रस्तावमा समर्थन गर्दै प्रदेश सभाको सत्तापक्षका संसदीय दलका सचेतक अक्कल बहादुर रावलले विधायन समितिले गरेको संशोधनलाई विधेयकको अंग बनाएर ऐन बनाइए कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकोले पुनः छलफल गर्नुपर्ने सरकारको प्रस्तावमा आफ्नो समर्थन रहेको बताउनुभयो ।
विधेयकलाई पुनः दफावार छलफलका लागि प्रदेश सभामा पठाउने मन्त्री बोहराको प्रस्ताव सर्बसम्मतिले पारित भएको छ । प्रदेश सरकारले पहिलोपटक विषयगत समितिले विधेयक माथि गरेको संशोधनमा चित्त नबुझाएर फेरी छलफल गर्न प्रस्ताव गरेको छ । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले सो विधेयक माथि ब्यापक हेरफेर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ ।