केही दिनअघि अस्ट्रेलिया र भारत सरकारबीच विभिन्न सम्झौता र सहमति भए । अध्ययन भिसामा अस्ट्रेलिया आउने भारतीय विद्यार्थीलाई ४ वर्षमा ११.२ मिलियन डलर बराबरको छात्रवृत्ति दिने घोषणा भयो । २ देशबीच व्यापार सम्झौता पनि भयो । त्यति मात्र नभई अबको २ वर्षमा भारतबाट एक हजार कामदारलाई ‘वर्क एन्ड होलिडे’ भिसा दिन अस्ट्रेलिया तयार भयो ।
अस्ट्रेलिया र चीनबीचको द्विदेशीय सम्बन्धमा पछिल्लो केही वर्षदेखि तिक्तता आएपछि भारत र अस्ट्रेलियाले द्विदेशीय सम्बन्धलाई अलग किसिमले अघि बढाइरहेका छन् । चीनसँग कूटनीतिक मात्र नभएर व्यापारिक सम्बन्धसमेत बिग्रिएपछि अस्ट्रेलियाले एसियाको अर्को ठूलो अर्थतन्त्र भारतलाई आफ्नो पक्षमा पारेर चीनसँग हुन नसकेको व्यापारिक सम्बन्धलाई अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसकै प्रयास स्वरूप अस्ट्रेलिया र भारतबीच छोटो समयमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको विश्लेषण गरिएको छ । अस्ट्रेलियाले नेपालको छिमेकी मुलुक भारतसँग कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध गाढा बनाइरहेको सन्दर्भमा नेपालले भने लामो समयदेखि राजदूत नै नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
अस्ट्रेलियाले भारतसँग अधिकांश वस्तुको व्यापारमा सीमा शुल्क हटाउने सहमति गरेको छ । चीन, इन्डोनेसिया, जापानलगायत २६ देशलाई अनुमति दिइएको ‘वर्क एन्ड होलिडे’ भिसा कार्यक्रममा भारतलाई सहभागी गराउने भएको छ ।
यता, अस्ट्रेलियासँगको सम्बन्धलाई व्यावसायिक र कूटनीतिक रूपले अझ दरिलो बनाएर हाल देखिएको अवसरबाट कसरी फाइदा लिनेभन्दा पनि कुन नेताका आफन्त वा कसको पक्षको मानिसलाई राजदूत बनाउने भन्ने विषयमा नेपाल सरकार लागिपरेको छ । कूटनीति र अस्ट्रेलियाको राजनीतिलाई बुझेका व्यक्तिहरू नेपालले आफ्नो दरिलो कूटनीतिक उपस्थिति र दक्षता प्रस्तुत गर्न सक्ने हो भने अस्ट्रेलियाबाट फाइदा लिन सक्ने सम्भावना धेरै देख्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार विक्रम तिमिल्सिना चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि अस्ट्रेलियाले भारततर्फ सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक रूपले दबाब सिर्जना गर्न सक्ने तर्क गर्छन् । ‘पररास्ट्र सम्बन्धमा समय–समयमा यस्ता अवसर आउँछन् । जब गरिब देशले समेत धनी देशसँग कूटनीतिक माध्यमबाट फाइदा लिन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर यसका लागि आफ्नो कूटनीतिक पक्ष सबल बनाउने मात्र हैन कि आफ्नो स्वार्थ पनि हेर्नुपर्छ । यसले २ देशबीचको सम्बन्ध कसरी अझ मजबुत बनाउँछ भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ ।’ अस्ट्रेलिया र चीनबीच बिग्रेको सम्बन्धलाई भारतले जसरी ‘क्यास’ गर्न खोजेको छ, त्यसरी नै नेपालले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अस्ट्रेलिया र नेपालबीचको द्विदेशीय सम्बन्धले ६२ वर्ष नाघिसकेको छ । तर पनि लामो समयदेखि उच्चस्तरीय भ्रमण हुन सकेको छैन । अस्ट्रेलियाली सरकारको मन्त्रीस्तरीय सल्लाहकार समितिमा काम गरिसकेका महेन्द्र लम्साल नेपालले चाहने हो भने अझै फाइदा लिन सक्ने सम्भावना भएको बताउँछन् । तर नेपाल सरकार आफ्नै नीति र कामकारबाहीले नै अवसरबाट वञ्चित भएको उनको बुझाइ छ । ‘मुख्य रूपमा नेपालले आफ्नो कूटनीति र वैदेशिक नीतिनियमलाई समय सापेक्ष बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
अस्ट्रेलियामा नेपालका छिमेकी मुलुकबाट आएका राजदूतहरू प्रायः सबै कूटनीतिक पृष्ठभूमिबाट छन् । भारतका राजदूत मनप्रित भोरा हुन् वा अफगानिस्तानका राजदूत वाहिदुल्ला वाईसी, सबै आफ्नो देशको कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो दख्खल भएका मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् । पाकिस्तान, बंगलादेशलगायतका राजदूत पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरिसकेका व्यक्ति हुन् । तर नेपालले अहिलेसम्म पठाएका ५ जना राजदूतमध्ये ४ जना दल या नेतानजिकका व्यक्ति छन् । कूटनीतिक जानकार महेशराज दहाललाई सरकार फेरिएसँगै फिर्ता बोलाइएको थियो ।
अर्कोतिर दुई देशको व्यापार, कूटनीतिकलगायत द्विदेशीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन केही वर्षअघि परराष्ट्र सचिवस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको थियो तर एउटा बैठक बसेपछि निष्क्रिय छ । त्यसैगरी, दूतावासले ३ वर्षभित्रमा बनाइसक्नुपर्ने भवन जग्गा खरिद गरेको ४ वर्ष भइसक्दा निर्माण सुरु नै भएको छैन ।
तिमिल्सिना यहाँ आउने कूटनीतिक नेतृत्व देश र जनताको स्वार्थभन्दा पनि नेता र दलको स्वार्थ अघि लगाएर आउने भएकाले मुख्य समस्या देखिएको दाबी गर्छन् । उनी जबसम्म कूटनीतिक नियुक्तिमा ‘कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हेरिँदैन, तबसम्म देशका लागि उक्त कूटनीतिज्ञले खुलेर काम गर्न नसक्ने सुनाउँछन् । ‘विदेशमा राजदूत नियुक्ति गर्दा कतै स्वार्थ बाझिने हो कि या जनताले केही भन्ने हुन कि भन्नेमा धेरै सचेत हुने प्रचलन छ । नेपालमा त्यसको विपरीत छ,’ उनले भने ।
अस्ट्रेलियाबाट तत्कालीन राजदूत दहाल फिर्ता गएपछि नेतृत्व अझै कार्यवाहककै भरमा छ । नेपाली विद्यार्थीका समस्यालाई भरपर्दो सुनवाइ गर्न सक्ने संयन्त्र पनि छैन । न्युजिल्यान्ड, फिजीलगायतका देशको समेत कार्यभार लिएको यहाँको दूतावासमा राजदूत आए पनि चुनौती अधिक छन् । कूटनीतिज्ञ र अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीले भ्रमणमा यहाँ आएका नेतालाई अस्ट्रेलियासँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिन र राजनीतिक नियुक्ति नगर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन् । तर यस पटक पनि सरकारले त्यसको सुनवाइ गरेन । कान्तिपुर बाट