नेपालको कानुनले महिलालाई गर्भपतनको कानुनी अधिकार र निश्चित सीमा तोकेर दिएको छ । महिलाले चाहेमा गर्भ रहेको १२ हप्ताभित्र गर्भपतन गराउन सक्छन् ।
बलात्कारका कारण वा हाडनाता करणीका कारण गर्भ रहेको अवस्थामा, गर्भपतन नगराउँदा, महिलाको ज्यानै जोखिममा पर्ने अवस्थामा गर्भमा रहेको भू्रण वीकलाङ्ग भएको अवस्थामा र महिला मानसिक रूपमा अस्वस्थ रहेको अवस्थामा पनि गर्भपतन गर्न सकिने कानुनी आधार छन् । तर यी कानुनी दायरा नाघेर असुरक्षित तवरले गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति अत्याधिक छ । अधिकारका नाममा यसको व्यापक दुरुपयोग झन् बढेको छ ।
गर्भपतनको कानुनी अधिकारले बलात्कारजस्तो चरम हिंसाको सिकार भएका र त्यसमाथि गर्भ रहेका अथवा सामाजिक रूपमै समस्या भोग्न बाध्य र ज्यानै जोखिममा परेका महिलालाई राहत दिएको थियो । तर अहिले यो अधिकारको चरम दुरुपयोग बढेको छ । लचिलो कानुनको नाजायज फाइदा उठाउँदै गर्भपतन गर्ने चलन बढ्दै गएको छ ।
पहिलो पटकको गर्भ सकेसम्म गिराउनु हुँदैन । आमाको स्वास्थ्यमा असर परेको वा गर्भ फाल्नैपर्नेछ भने विशेष परिस्थितीमा मात्रै हो नभए सकेसम्म पहिलो गर्भपतन गर्नुहुँदैन । त्यसले पछि गएर ५ प्रतिशत महिलामा बाँझोपना हुन्छ । त्यसमा जो पनि पर्न सक्ने भयो । तत्कालिन रुपमा अनेक खालका रोगको संक्रमण हुन सक्छ । पाठेघरमा घाउ हुन सक्छ । रगत धेरै बग्न सक्छ । दीर्घकालीन रुपमा शरीरको हर्मोन मिल्दैन । त्यसपछि महिनावारी गडबढी हुन्छ । पाठेघरमा संक्रमण हुन्छ ।
अहिले बढेको महिनावारी रोक्ने या पर सार्ने औषधिले पनि हर्मोनल गडबढ बढाएको हुन्छ । त्यसैले यो अवस्था आउनै दिनु हुँदैन । दीर्घकालीन रुपमा हर्मोनल गडबढी हुन्छ । महिनावारी गडबढी हुन्छ । पाठेघरमा संक्रमण हुन्छ । साथै अहिले महिनावारीलाई रोक्न खाइने औषधीले पनि हर्मोनल गडबढीमा धेरै असर गरेको हुन्छ । बाँझोपन बढ्छ ।