धनगढी । आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै न्याय माग्न आएकी किशोरीलाई साढे तीन वर्ष जेल पठाउन आदेश दिने न्यायाधीशको फैसलामाथि न्यायपरिषद्ले अध्ययन गर्ने भएको छ ।
आर्थिक प्रलोभन, सामाजिक दबाब वा मानसिक यातनामा परेर पनि पीडितले बयान फेर्न सक्छन् भन्ने हेक्का नगरी फैसला दिने अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले हुँदै नभएको कानुन उद्धृत गरेर सजाय तोकेका छन् ।
न्यायिक विवेक नपुर्याएको र अस्तित्वमा नभएको कानुनका आधारमा सजाय तोकेको भन्दै उनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
न्यायाधीशको कार्यक्षमता र बदनियतमाथि छानबिन तथा कारबाही गर्ने अधिकार पाएको न्यायपरिषद्ले अछाम प्रकरणबारे सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी पाएपछि बुझ्ने काम भइरहेको जनाएको छ । ‘ऐनमा नभएको प्रावधानमा आधारित भएर सजाय गरेको बारे समाचारबाट जानकारी पाएपछि परिषद्ले त्यसबारेमा बुझिरहेको छ,’ प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले भने, ‘यस्ता विषयमा छुट्टै उजुरीसमेत आवश्यक पर्दैन । सार्वजनिक जानकारीमा आएपछि नै हामीले आफैं बुझ्न र अनुसन्धान गर्न मिल्छ । अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’ परिषद्का अनुसार फैसलाको पूर्ण पाठ मगाएर अध्ययन गर्ने तयारी छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि न्यायपरिषद्को अध्यक्षका रूपमा कामु प्रधानन्यायाधीशले यो विषयमा पहल लिन सक्ने बताउँछन् । ‘कामु प्रधानन्यायाधीशले सम्बन्धित उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई जिल्ला अदालतको फैसला अध्ययन गर्न लगाएर प्रतिवेदन मगाउन सक्छन् वा फैसला आफैं झिकाएर हेर्न पनि सक्छन् वा सरकारले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरुन्जेलसम्म पर्खन पनि सक्छन् ।’ कान्तिपुर