धनगढी : लामो समय देखि प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयको खर्च विवरणको अध्ययन गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन टुंग्याएर निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन् ।
सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका रहने यस समितिले प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयसित आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ को अल्पकालीन बजेटको खर्च बिबरण माग गरेको थियो ।
माग अनुसार सबै मन्त्रालयले खर्च बिबरण समेत बुझाएका छन् । प्राप्त विवरणहरुको अध्ययन थालेको समितिले हाल सम्म पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन् । सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार भएको बैठक समेत बिना निष्कर्ष सकिएको छ ।
बुधबारको बैठकमा समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च बिबरण अध्ययन गर्न शुरु गरेको छ । बिहीबार फेरी समितिको बैठक बस्ने छ । समितिको सभापति चयन भएपछि थुप्रैपटक बैठक बोलाउनु भएकी सांसद कुमारी नन्दा बमले पटक पटक मन्त्रालयको खर्च विवरण अध्ययन भइरहेको बताउने गर्नुहुन्छ ।
ओज देख थालिएको अध्ययन हाल सम्म नसिकनुले लेखा समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । लेखा समितिका सदस्य भरत बहादुर खड्काले लेखा समितिमा केही सुस्तता रहेको स्वीकार गर्दै आर्थिक अनुशासन कार्यम गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने गरी प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने गरी समितिले काम गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले अहिले लेखा समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालयसित मागिएको खर्च बिबरण अध्ययन शुरु भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित सासंदलाई समेत थाहा नहुने गरी योजना छनौट गरिएको र रातो किताबमा आइसकेका योजना समेत परिवर्तन गरिएको भन्ने थाहा पाइएकोले आगामी बैठकमा यस बिषयमा छलफल हुने बताउनुभयो ।
लेखा समितिमा सत्ता पक्ष नेकपाका ८ जना सासंद सदस्य छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ३ जना सदस्य छन् । अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुई जना मध्ये एक जना विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा र अर्का एक जना अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सदस्य छन् ।