के तपाईँ बेरोजगार हुनुहुन्छ । आफ्नै गाउँठाउँमा कामको खोजीमा हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने आउँदो चैतमहिना भित्र रोजगारीका लागि सरकारलाई निवेदन दिनुहोस्।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम सय दिनको रोजगारीका लागि आउँदो चैत महिना भित्र निवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।
स्थानीय तहको मातहतमा सञ्चालन हुने रोजगार सेवा केन्द्रको समन्वयमा प्रदान गरिने एक सय दिन बराबरको न्युनतम रोजगारीमा संलग्न भई सर्वजनिक विकास निर्माणको काममा सघाउन सबै बेरोजगार युवालाई सरकारले आह्वान गरेको हो ।
बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको वडा कार्यालयमा गएर बेरोजगार व्यक्तिको सूचिमा सुचिकृत हुन सकिन्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी बेरोजगार भए चैत महिनाभित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको हो ।
बेरोजगार युवाहरुलाई वर्षमा न्यूनमत १०० दिन रोजगारी दिने र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने उद्देश्यसहित सरकारले गएको फागुन १ गते ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा न्युनतम बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिनेगरी सरकारले स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ । यो कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ३ अर्ब ५ करोड बजेट छुट्टिएको छ ।
सरकारले सात ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी आउँदो चैत१ गतेदेखि बेरोजगारको तथ्याङक संकलन गर्दैछ । बेरोजगार व्यक्तिले रोजगारीका लागि आफ्नो स्थायी बसोबास रहेका वडा कार्यलयमा गएर बेरोजगार व्यक्तिको सूचिमा सूचिकृत हुन निवेदन दिन सकिन्छ ।
निवेदकले आफूसँग भएको सीप, समय, कार्यक्षेत्र, क्षमता, ठाउँ खुलाएर निवेदन दिनुपर्नेछ । आउँदो चैत महिनाभरीमा सुचिकृत हुन सरकारले आह्वान गरेको छ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमै कम्तिमा सय दिन काम दिने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । स्वरोजगार नरहेका १८ देखि ५९ वर्षसम्मका नागरिक यस कार्यक्रममा समावेश हुन पाउनेछन् ।
वडा कार्यालयले प्राप्त भएका निवेदन सात दिन भित्र रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि रोजगार सेवा केन्द्रले निवेदक बेरोजगार भए नभएको छानविन गर्नेछ । स्थानीय तहका रोजगार संयोजकले जेठ मसान्तसम्म रोजगारी नपाउनेहरुको संख्या र न्यूनमत १०० दिन रोजगारी नपाउनेहरुको संख्या छुट्याउनेछ ।
त्यसरी प्राप्त निवेदनहरु केन्द्रले ३० दिन भित्र सम्बन्धित प्रदेशको रोजगार कार्यक्रम हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । रोजगार सेवा केन्ऽले बेरोजगारको सूचीसँगै आफ्नो क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र सरकारी स्तरका रोजगार सम्भास्य विकास आयोजनाको तथ्यांक पनि संकलन गर्नेछन् ।
निवेदको दक्षता, क्षमता र सीपको आधारमा रोजगार सेवा केन्द्रले नै रोजगारीका लागि फिसारिस गर्नेछ । सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने बेरोजगार व्यक्तिलाई बेरोजगारको सुचिबाट हटाइनेछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले कृषि, पर्यटन, सडक यातायात, उर्जा, वन तथा वातावरणदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उद्योग लगायतका क्षेत्र पहिचान गरेको छ ।
सरकारले न्यूनतम सय दिन काम दिन नसकेमा बेरोजगार नागरिकलाई निर्वाह भत्ता दिनेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले असार १५ भित्र निर्वाह भत्ता पाउने योग्य परिवारको पहिचान गर्नेछ ।
तर सरकारको प्रथमिकता निर्वाह भत्ता दिने भन्दा पनि रोजगारीनै पहिलो प्राथमिकता रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहालले बताउनुभयो ।
रोजगारी उपलब्ध गराउन नसके निवार्ह भत्ता बापत सरकारले एकमुष्ट २५ हजार ८५० रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । तर, निर्वाह भत्ता पाउन सजिलो छैन । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा भएका बेरोजगार नागरिकले मात्र निर्वाह भत्ता पाउनेछन् ।