धनगढी : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको अवरोधका कारण प्रदेश नम्बर ७ को प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित बनेकोे छ ।
गत साउन ४ गतेदेखि नेपाली काँग्रेसले अवरोध गर्न थालेपछि संसदको अर्को बैठक अनिश्चित बनेको हो ।
साउन ४ गते बोलाइएको बैठकमा काङ्गेसका सांसदले बैठकमा उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले ससदको अर्को बैठक साउन ७ गतेका लागि बोलाएका थिए ।
तर, ७ गतेको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसले अवरोध गर्ने सुईको पाएपछि सभामुख थापाले अर्को सुचना जारी नभएसम्मका लागि सुचना टास गरेर बैठक स्थगित गरेका थिए ।
एक हप्तादेखि चल्न नसकेको प्रदेश सभा बैठक कहिले चल्छ भन्न्ने विषय अझै अनिश्चित भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताए ।
एक हप्तादेखि अवरुद्ध ससद सुचारुका लागि सभामुखको आदेश कुरेर प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारी बसेका छन ।
सरकारका काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउदै पछिल्लो समय सदनमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुदै आएको प्रतिपक्षी दल काग्रेसले अनसनरत डा.गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने, सरकारले जनताको ढास सेक्ने गरि कर बढाएको, विभिन्न बस्तुमा कृतिम मुल्यबृदि हुदा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाउदै आएको छ ।
आह्वान गरिएको साउन ४ र ७ गतेको बैठक बस्न नसक्दा बैठकमा पेस हुने एजेण्डा पनि पछाडि सर्दै गएको छ ।
बैठकमा विशेष समयपछि शून्य समयमा बोल्नका लागि करिव एक दर्जन सांसदले नाम दर्ता गराएका थिए भने सोही बैठकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ सभामा टेबुल गर्ने कार्यसूची थियो ।
हाल प्रदेश सभामा दुई विधेयक प्रक्रियामा छन भने दुई विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छन । चार वटै विधेयक छलफलका लागि अहिले ससदमा समितिमा रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, गाउँ सभा र नगर सभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश नम्बर ७, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ ।
प्रदेश सभा बैठक नियमित हुन नपाए विधेयकमाथिको छलफल पछाडि धकेलिदै जाने बताईएको छ ।
सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले प्रतिपक्षीसग छलफल गरिरहेको बताए ।
प्रतिपक्षका माग केन्द्र सरकारसग सम्बन्धित रहेकाले केन्द्रमा समस्या समाधान भएपछि प्रदेशको ससद चल्ने थापाको भनाई छ ।
तर, नेपाली काँग्रेस प्रदेश नम्बर ७ का संसदीय दलका नेता समेत रहेका सांसद डा. रणबहादुर रावलले सरकारले काम गर्ने शैली नसुधारेसम्म ससद चल्न नदिने चेतावनी दिए ।