सर्वोच्च अदालतमा आज सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा पेसी तोकिएको छ। जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए।
१४ जेठमा मुख्यमन्त्री भट्टले ७ सदस्यमा केहीको निरन्तरता र केही थप्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए। ५३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल ५२ जना मात्रै सांसद छन्।
नेकपा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका झपट बोहरा कारबाहीमा परेपछि सांसद पदमुक्त भएका थिए। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम कुल सदस्यको २० प्रतिशत मान्दा १०-४ हुन्छ। ५३ सांसद सङ्ख्या गणना गर्दा १०-६ जना हुन्छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९९० मा कुल सदस्य सङ्ख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन गर्दा गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो रु आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो। तर सोमबार सुनुवाइको पालो आउने नआउने भन्नेबारे अझै अनिश्चित रहेको बताइएको छ।
निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ता दलबहादुर धामी, अधिवक्ता रामबहादुर शाह र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले बहस गरिरहेका छन् भने विपक्षीबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी, बिनामणि पोख्रेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बहस गरिरहेका छन्।
११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरेको भन्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हुँदा–हुँदै प्रदेश सरकारले पछिल्लो पटक दुई मन्त्रीले राजीनामा दिँदा पनि ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुर्याएको छ।
२२ भदौमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाह र अर्थ राज्य मन्त्री अर्चना गहतराजले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले १ असोजमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा तारा लामा तामाङ र अर्थ राज्य मन्त्रीमा माया तामाङलाई नियुक्त गरेका थिए।