धनगढी : प्रदेश ७ को सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९ शिर्षकबाट ३ अर्व राजस्व सकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको अर्थ विधेयक २०७५ अनुसार घरजग्गा तथा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि कर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोत कर, सेवा शुल्क दस्तुर र प्रदेश विकाश शुल्क शिर्षकमा कर सकलन गर्ने छ ।
विभिन्न ९ शिर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्व राजस्व सकलन गर्ने लक्ष्य लिईएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शकर कृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रदेशले पर्यटन शुल्क र सेवा शुल्क दस्तुर शिर्षकमा मात्रै आफै कर उठाउने छ भने अन्य शिर्षकमा स्थानीय तहलाई कर सकलन गर्न लगाउने छ । कर सकलन गरेवापत प्रदेश र स्थानीय तहले राजस्व वाडफाड गर्नेछन ।
कसले कति पाउछन राजस्व ?
घरजग्गा तथा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर सकलन गरे वापत स्थानीय तहले ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत रकम वाडफड गर्ने सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
कृषि कर, प्राकृतिक स्रोत कर सकलन गरेवापत स्थानीय तहले ४० प्रतिशत र ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारले राजस्व लिनेछ । त्यस्तै, प्रदेश विकाश शुल्क गरेर वापत स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत मात्रै रकम दिने छ ।
शिर्षक तोकियो, बनेन कार्यविधि
प्रदेश आफैले सकलन गर्ने भनिएको सेवा शुल्क दस्तुर र पर्यटन शुल्कको कर कसरी सकलन गर्ने भर्ने कार्यविधि अझै बनेको छैन ।
प्रदेशले आफै पर्यटकिय स्थल निर्माण गर्ने र त्यसको प्रति टिकटबाट १० प्रतिशत रकम उठाउने तयारी सरकारको छ ।
‘कसरी कर सकलन गर्छौ कार्यविधि बनेको छैन ।’ सचिव श्रेष्ठेले भने, ‘कार्यविधि बनाउदैछौ । सगसगै पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण गर्नेछर्फ पनि लागि रहेका छौ ।’
जग्गा बाझो राखे जरिवाना !
प्रदेशले तयार गरेको आर्थिक कार्यविधिमा अव जग्गा बाझो राखेमा समेत किसानले जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।
उक्त जरिवाना कृषि आयकर मार्फत स्थानीय तहले सकलन गर्ने जनाईएको छ ।
कति तिर्नुपर्छ जरिवाना ?
तराईका किसानले १० कट्टादेखि १ विघा उर्वर भूमि बाझो राखेमा १ हजार, १ विघादेखि २ विघा जमिन बाझो राखेमा २ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, २ विघादेखि ५ विघा बाझो राखेमा १० हजार तथा ५ विघा भन्दा बढी खेतीयोग्य उर्वर भूमि बाझो राखेमा २५ हजार रुपैया जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।
पहाडी जिल्लाका किसानले १० देखि २० रोपनी बाझो राखेमा ५ सय, २० देखि ३० रोपानी बाझो राखेमा १ हजार तथा ३० भन्दा बढी रोपनी बाझो राखेमा ३ हजार रुपैया जरिवाना तिर्नुपर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले बताए ।
थपियो प्रदेश विकाश शुल्क
आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश ७ को सरकारले प्रदेश आर्थिक विकाश शुल्क समेत उठाउने भएको छ । यो शुल्क जुनसुकै व्यावसाय गरेको व्यावसायीले तिर्नुपर्ने छ ।
१ लाखसम्मको व्यापार गर्नेले ५ सय, ३ लाख सम्मको व्यापार गर्नेले २ हजार, ५ लाख सम्मको व्यापार गर्नेले ३ हजार ५ सय, १० लाख सम्मको व्यापार गर्नेले ७ हजार रुपैया शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, २५ लाखसम्मको व्यापार गर्नेले १२ हजार, ५० लाखसम्मको व्यापार गर्नेले १५ हजार, १ करोड रुपैयाको व्यापार गर्नेले २० हजार र १ करोड भन्दा बढी रुपैयाको व्यापार गर्ने व्यावसायीले वार्षिक २५ हजार रुपैया तिनुपर्ने सचिव श्रेष्ठले बताए ।