प्रदेश सरकार गठन भएको शुक्रबार एक बर्ष पुरा भएको छ । गत बर्ष फागुन ३ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता त्रिलोचन भट्ट तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसदहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
यसबीचमा मुख्यमन्त्री भट्टको दल र उहाँलाई समर्थन गर्ने दलको एकिरण भइ एउटै पार्टी बनेको छ । मुलुकमै नया अभ्यासका रुपमा आएको प्रदेश सरकार एक बर्षको अवधिमा कानून निर्माण र अनय ब्यवस्थापकीय काममै जुट्यो । जनताले अनुभव गर्नेगरी प्रत्यक्ष विकासका कामहरु हुन सकेनन् ।
सरकारले भने एक बर्षमा महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको बताएको छ भने प्रतिपक्षले सरकार भाषणमा मात्रै सिमित भएको भन्दै आलोचना गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको शुक्रबार एक बर्ष पुरा भएको छ ।
गत फागुन ३ गते प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको पत्र बुझनुभएका नेकपाका नेता त्रिलोचन भट्टले फागुन ५ गते आफ्नो पूर्ण मन्त्रीमण्डल सहित सपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो । सरकारले एक बर्षको अवधिमा दुईवटा बजेट पेश गरेको छ । तर दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजना दिन प्रदेश सरकार दुईवटै बजेट असफल भएका छन् ।
चालू आर्थिक बर्षको पूर्ण बजेटको प्रकृति हेर्दा वितरणमुखी बजेट रहेको अर्थशास्त्रका विद्यार्थीहरुको भनाई छ । यसबीचमा सरकारले प्रदेश सभामा २० वटा विधेयक पेश गरेको छ । जसमध्ये १८ वटा पारित भएका छन् भने दुई माथि प्रदेश सभाको तेस्रो अधिबेशनमा छलफल जारी छ ।
ऐन बनाउने कुरालाई आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धी मानेको प्रदेश सरकारले कर्मचारीको अभाव समेत ब्यहोरिरेहको छ । खासगरी बिभिन्न मन्त्रालयमा आउने सचिवहरु छिट्टै सरुवा लिएर फर्कने प्रवृतिले प्रदेश सरकारले गति लिन सकेको छैन् । बिश्लेषकहरुका भनाई अनुसार सरकारले भएकै कर्मचारीहरुको पनि प्रयोग गरेर कामलाई मूर्तता दिन सको छैन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह ऐन निर्माण नै सरकारको एक बर्षको उपलब्धी रहेको बताउनुभयो । जनअपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री शाह कर्मचारीको अभावका कारण प्रदेश सरकारका आफ्ना संरचना स्थापना गर्ने क्रममै समस्या भएका कारण काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । प्रतिपक्षी दलले भने सरकार भाषणमै रमाइरहेको आरोप लगाएको छ ।
प्रतिक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक टेकबहादुर रैका सरकार भाषणमा सबै प्रदेश भन्दा अब्बल रहेको, तर काम हेर्दा शुन्यको स्थिति रहेको बताउनुभयो । नया संरचना र नया अभ्यासका कारण शुरुको बर्षको ढिलाईलाई स्वाभाविक मान्न सकिए पनि यस पछिका दिनमा भने प्रदेश सरकारले जन अपेक्षा अनुसार देखिने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।