प्रदेश सभाबाट पारित भएको सुदूरपश्चिमको सहकारी सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रमाणित गर्ने समयमा आएर विवादित बनेको छ ।
प्रदेश सभाबाट पारित भएको विधेयकमा सहकारीको सञ्चालक समितिमा रहेका केही सासंदहरुको चलखेलका कारण दफा ३७ को उपदफा ८ र ९ लाई विवादित बनाइएको छ ।
विधेयकको दफा ३७ को उपदफा ८ र ९ मा भएको संशोधन विवादित भएको छ । भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार गरेको सो विधेयकमा सामाजिक विकास समितिले दफावार छलफलका क्रममा केही संशोधन गरेको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित संशोधनमा भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनितादेवी चौधरीले असहमति जाहेर गर्दै दफा ३७ को उपदफा ८ र ९ मा मन्त्रालयले कायम गरेकै ब्यवस्था ठीक रहेको भनेपछि सोही प्रस्ताव प्रदेश सभामा निर्णयार्थ पेश भएको थियो ।
सभाले पारित गरिसकेपछि सभामुखले प्रमाणिकरण गर्ने बेलामा मन्त्रीको प्रस्ताव आफु अनुकुल नभएपछि समाजिक विकास समितिकै संशोधन पारित भएको भन्दै विधेयकमा संशोधन भएको वाक्यांश राख्न दवाव दिन थालेपछि मन्त्रीको पक्षमा रहेका सासंदहरुले त्यसको विरोध गर्दा यो विधेयक विवादित बनेको हो ।
सहकारीका विज्ञहरुसित समेत छलफल गरिएको भनिए पनि समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी संघ गठन गर्न भेला भएका सहकारीकर्मीसित मात्रै छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेर प्रदेश सभामा पेश गरेको आरोप लागेको छ ।
विधेयकको दफा ३७ को उपदफामा ८ मा संघीय संसद, प्रदेश सभा, जिल्ला सभा, नगर तथा गाउँ सभामा निर्वाचित वा मनोनित भई पदमा बहाल रहेको ब्यक्ति सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति, लेखा समितिमा बस्न पाउने छैन, भन्ने ब्यवस्थालाई सामाजिक विकास समितिले संशोधन गरी स्थानीय तहको प्रमुख, उप प्रमुख, वडा अध्यक्ष, संघीय र प्रदेश सरकारका बहालवाला मन्त्री र सरकारबाट बिभिन्न आयोगमा नियुक्ति पाएकाले मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति र लेखा समितिमा बस्न नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधनले संघीय र प्रदेश सांसदलाई सहकारी संस्थाको सञ्चालकबाट रोकेको छैन् । प्रदेश सभा सचिवालय स्रोतका अनुसार हाल सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहेका केही सासंदहरुले सामजिक विकास समितिको प्रतिवेदनमा चलाखीपूर्ण तरिकाले सांसदले सहकारीको सञ्चालक हुन पाउने गरी संशोधन वाक्य राखेका थिए ।
माघ १८ गतेको प्रदेश सभा बैठकबाट पारित भएको सो विधेयकमा आनुसांगिक मिलाउने क्रममा मन्त्रीको प्रस्ताव पारित नभएको र समितिको सम्पूर्ण संशोधन विधेयकको अंग बनेकोले सोही अनुसार अनुसांगिक मिलाएर सभामुखकहाँ प्रमाणिकरणका लागि लैजान कर्मचारीलाई समेत दवाव दिइएको छ ।
सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार माघ २४ गते सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले सभा बैठक सञ्चालन गरिरहँदा अचानक बैठक उप सभामुख निर्मला बडाल जोशीले सञ्चालन गर्ने भन्दै बीचैमा सभा छाड्नु पछाडिको कारण सहकारी सम्बन्धी विधेयकमाथिको विवाद नै थियो ।
सो विधेयकमा मन्त्रीले पुरानो दफा नै ठीक रहेकोले त्यसैमा छलफल गर्ने मात्रै भनेको, यही दफा ठीक भन्दै प्रस्ताव पेश नगरेकोले सामाजिक विकास समितिको प्रतिवेदनमा भएको संशोधन नै पारित भएको भन्दै प्रमाणिकरणका लागि सभामुख थापालाई समेत सहमत गराउने प्रयास भइरहेको छ ।
सभामुखलाई सहमत गराउने प्रयासका लागि प्रदेश सभाको सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, सचेतक अक्कल बहादुर रावल र पूर्व मन्त्री दीर्घ सोडारीले माघ २४ को बैठक छाडेर सभामुखसित उहाँकै कार्यकक्षमा छलफल गरेको प्रदेश सभा सचिवालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिनुभएको छ । तर सभामुख थापाले हालसमम विधेयक प्रमाणित भने गरिहाल्नुभएको छैन् ।