धनगढी : नियमनको नाममा सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने नीति नबनाउन प्रदेश ७ को सरकारलाई सञ्चारकर्मीले आग्रह गरेका छन ।
नेपाल पत्रकार महासघले विहिवार धनगढीमा आयोजना गरेको सञ्चार, नीति र कानुन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीले कानुन बनाउदा सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा नियनत्रण गर्ने नीति नबनाउन आग्रह गरेका हुन ।
नेपाल पत्रकार महासघका कोषाध्यक्ष राजेश मिश्रले प्रदेशले सञ्चार सम्बन्धि कानुन बनाउदा सञ्चारकर्मीसग सल्लाह, सुझाव लिएर बनाउनु आग्रह गर्नुभयो । पत्रकार चित्राङग थापाले समाचार लेखेको भरमा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई नियन्त्रण गर्ने खालको सञ्चार नीति नबनाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले प्रदेशमा सञ्चारमैत्री कानुनको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश ७ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव शकर अर्यालले सवैको राय, सल्लाह लिएर मात्रै सञ्चार नीति निर्माण गरिने बताउनुभयो ।
प्रदेश ७ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसका ससदीय दलका नेता रण बहादुर रावलले सञ्चारकर्मीलाई गौरव गर्ने किसिमको सञ्चाल नीति ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सञ्चार नीति सञ्चारमाध्यमको प्रर्वद्धनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मिडिया मैत्री, व्यवहारीक र कार्यान्वयन गर्न सकिने सञ्चार नीति बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले त्यसका लागि सवैको सुझाव र सल्लाह लिईने समेत बताउनुभयो ।
अर्को प्रसङगमा बोल्दै मुख्यमन्त्री भट्टले सरकारले राखेको ‘डल्लो बजेट’ प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर फुटाउने आश्वासन दिनुभयो । केही अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि सरकारले त्यस्तो बजेट राखेको र त्यसको सदुपयोग हुनेमा प्रतिपक्षलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै डल्लो बजेट एक्लैले फुटाउँछ कि भनेर चिन्ता नलिन पनि प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश ७ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि ल्याएको बजेटमा २३.८५ प्रतिशत विविध शीर्षकमा राखिएको छ ।
बिनायोजना र कार्यक्रम करिब एक चौथाइ बजेटलाई विविध शीर्षकमा राखिएकामा विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले त्यसलाई ’डल्लो बजेट’ संज्ञा दिएका छन ।