धनगढी : प्रदेश ७ को सरकारले प्रदेश सभामा तीन वटा विधेयक प्रस्तुत गरेको छ ।
सोमवारको प्रदेश सभा बैठकमा सामाजिक बिकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले गाउँ सभा र नगर सभाको कार्य संचालन सम्बन्धि ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धि ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश अकष्मिक कोष सम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको विधेयक प्रस्तुत गरे ।
सरकारले ल्याएको विधेयकले स्थानिय तहको कार्यसम्पादनमा सहजता आउने प्रदेश सभा सदस्यहरुले बताए ।
सोमबार प्रस्तुत भएको गाउँ सभा र नगर सभाको कार्य संचालन सम्बन्धि ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक माथि सामान्य छलफलमा बोल्दै सत्तारुढद दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सासद लिलाधर भट्टले अब स्थानिय तहमा एक रुपता आउने बताए ।
सोमवार नै जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धि ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि पनि सामान्य छलफल भएको थियो ।छलफलमा सहभागि प्रदेश सभा सदस्यहरुले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार सहितको अनुगमनको जिल्ला दिनु पर्ने बताउनु भएको थियो ।
नेपाली काग्रेसका सासद डिल्लि राज पन्तले सरकारले ल्याएको विधेयकले समन्वय समितिको भुमिका स्पष्ट हुने बताए ।
प्रदेश सभामा सोमवार प्रस्तुत भएको प्रदेश अकष्मिक कोष सम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको विधेयकले प्रदेश नम्बर सातमा प्राकृतिक प्रकोपबाट पिडितलाई राहात उपलब्ध गराउन सहज हुने सत्तारुढ दलका मानबहादुर धामीले बताए ।
प्रदेश सभा सदस्यहरुले उठाएका बिषयहरुमा सामाजिक बिकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले जवाफ दिएका थिए ।
उनले मुख्य मन्त्रीको संयोजगत्वमा मुख्य मन्त्री राहत कोष, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको संयोजगत्वका दैबिक उद्धार राहत कोष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजगत्वमा जिल्ला दैविक उद्धार राहात कोष समेत रहने जानकारी दिए।
सोमबार समान्य छलफल पछि तीन वटा विधेयकहरु माथि दफावार छलफलका लागि बिषयगत समितिमा पठाइने भएको छ ।
तीन वटा विधेयकहरु पारित भए सात नम्बर प्रदेशमा रहेका ८८ वटै स्थानिय तहमा एकरुता आउने, जिल्ला समन्वय समितिको भुमिका तथा अधिकार स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ भने बिपद् ब्यवस्थापन र राहातका लागि समेत सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश सभाको बैठक मगलवार दिउसो ४ बजे बस्ने छ ।