प्रदेश सभा गठनको एक वर्ष : १७ कानुन निर्माण, साढे १२ करोड बढी खर्च

प्रदेश सभा गठनको एक वर्ष : १७ कानुन निर्माण, साढे १२ करोड बढी खर्च

धनगढी : गठनको एक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले साढे १२ करोड भन्दा बढी रुपैया खर्च गरेको छ । 

गत वर्ष माघ ७ गते गठन भएको प्रदेश सभाले एक वर्षको अवधिमा चालु र पुजीगत गरि साढे १२ करोड भन्दा बढी रुपैया खर्च गरेका बेला उक्त अवधिमा १७ कानुन मात्रै बनेका छन । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालका अनुसार गत वर्ष माघ ७ गते प्रदेश सभा सदस्यले सपथ खाएपछि चालु आर्थिक २०७५÷७६ को पुस मसान्तसम्म जम्मा १२ करोड ६० लाख ११ हजार ८ सय ५१ रुपैया खर्च भएको छ । 

जसमा गत आर्थिक वर्षको माघदेखि असार मसान्तसम्म चालु खर्च ३ करोड ८० लाख तथा पुजीगत खर्च १ करोड ३० लाख गरि ५ करोड ९ लाख ८५ हजार भएका बेला चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा मात्रै चालु खर्च ४ करोड ७२ लाख २६ हजार तथा पुजीगत २ करोड ७८ लाख गरि ७ करोड ५० लाख २६ हजार खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले जानकारी दिए । 

एक वर्षसम्म सरकारको अनूभूति हुन नसकिरहेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला प्रदेश सभाले भने सचिवालय र सभा व्यवस्थापनसगै प्रदेश नाम र राजधानी तोकिनु एक वर्षको ठुलो उपलब्धि भनेको छ । 

चालु खर्चमा सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, भत्ता, पानी विजुली, ईन्धन, सञ्चार खर्च लगायत भन भने पुजीगत खर्चमा फर्निचर, सवारी साधन, कम्प्युटर खरिद लगायतका शिर्षक समावेश छन । 

सवैभन्दा बढी प्रदेश सभा पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा खर्च भएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश सभा पदाधिकारीले पारिश्रमिक वापत १ करोड ३२ लाख  ११ हजार ९ सय ९४ रुपैया बुझेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म मात्रै प्रदेश सभा पदाधिकारीले पारिश्रमिक वापत २ करोड १२ लाख ४ हजार २५ रुपैया तथा सभामुख र उपसभामुखले ७ लाख २९ हजार ६ सय ३३ रुपैया पारिश्रमिक वापत बुझेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । 

एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सभामा १९ विधेयक दर्ता भएकोमा १९ पास भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण समेत भईसकेका छन भने दुई विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छन । तिमध्ये अधिकाश सेवा सुविधासग सम्बन्धित छन । 

सुरुमा चौताराबाट काम सुरु गरेको प्रदेश सभा सचिवालय एक वर्षमा सामान्य व्यवस्थापन भएको र प्रदेश सभा उचित व्यवस्थापन भएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नुलाई पनि प्रदेश सभाले एक वर्षमा गरेको महत्वपूर्ण कामको रुपमा लिएको छ ।