दार्चुला : दार्चुलाका नौ वटामध्ये आठ स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च पुस २४ सम्म शून्य देखिएको छ। दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको छ महिना पूरा हुनै लाग्दा पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन्।
नौगाड गाउँपालिकाले २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। स्थानीय सरकारले पुँजीगत खर्च मात्र होइन, चार गाउँपलिकाबाहेक अन्यले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)मा प्रथम चौमासिकको फाँटवारी समेत बुझाएका छैनन्।
आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रत्येक चौमासिकमा कोलेनिकालाई फाँटवारी बुझाउनु पर्ने र दोस्रो चौमासिकसम्म पुँजीगततर्फको खर्च ५० प्रतिशत प्रगति भएको हुनु पर्ने प्रवाधान छ। नौगाड, व्याँस, मार्मा र दुहुँ गाउँपालिकाले मात्रै फाँटवारी बुझाएको कोलेनिका दार्चुलाका सूचना अधिकृत इन्द्रसिंह धामीले जानकारी दिए।
स्थानीय सरकारको प्रतिक्रिया पुँजीगत खर्च नहुनुमा स्थानीय सरकारको आ–आफ्नै तर्क रहेका छ। महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख हंसराज भट्टका अनुसार वजेट विनियोजनको विलम्ब, उपभोक्ता समितिको गठन प्रक्रिया नै ढिलो सुरु भएकाले पूँजिगत खर्च नदेखिएको बताए।
पूँजिगत रकम खर्च हुने काम सुरु नै नभएकाले खर्च नदेखिएको शैल्यशिखर नगरपालिकाका लेखापाल शेरसिंह विष्ट तर्क छ। उत्ता माकिलार्जुन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशर्सिह साउदले भने फाँटवारी नपठाएकै कारण खर्च नदेखिएको दाबी गरे।
व्यास गाउँपालिकाले भने बैंक स्थापनामा भएको ढिलाइ र कर्मचारीको टुंगो नलाग्दा खर्च गर्न नसकिएको बताएको छ। ‘यो आर्थिक वर्षमा दुई जना प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भए, मलाई ढिलो गरी अख्तियारी आयो,’ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामदत्त जोशीले भने, ‘त्यसले पनि खर्चमा ढिलाई भएको हो।